अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों के लिए राहत: नया शुल्क नहीं लगेगा

एच-1बी वीजा धारकों के लिए राहत

एच-1बी वीजा: अमेरिका से भारतीय तकनीकी पेशेवरों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की सूचना आई है। ट्रंप प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों और हाल ही में प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय स्नातकों को अब 1,00,000 डॉलर (लगभग ₹90 लाख) का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह शुल्क पिछले महीने से भारतीय श्रमिकों और अमेरिकी कंपनियों के बीच चिंता का विषय बना हुआ था।

नियमों में बदलाव

यह स्पष्टीकरण ट्रंप की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें तकनीकी रूप से कुशल विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने वाले नियोक्ताओं के लिए भारी वार्षिक शुल्क अनिवार्य कर दिया गया था। यह शुल्क 21 सितंबर को लागू होना था, जिससे भारतीय कामगारों और अमेरिकी नियोक्ताओं में हड़कंप मच गया था।

मौजूदा वीजा धारकों के लिए राहत

यूएससीआईएस ने अपने नवीनतम मार्गदर्शन में कहा कि 100,000 डॉलर का शुल्क उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही वैध वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं, जिसमें एफ-1 छात्र वीजा धारक और एल-1 इंट्रा-कंपनी ट्रांसफरी शामिल हैं।

एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह घोषणा किसी भी पूर्व जारी और वर्तमान में मान्य एच-1बी वीजा पर लागू नहीं होती है। एच-1बी धारक बिना किसी प्रतिबंध के अमेरिका में आना-जाना जारी रख सकते हैं।

भारतीय तकनीकी पेशेवरों पर प्रभाव

यह घोषणा भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत है, जो एच-1बी वीजा कार्यक्रम का मुख्य आधार हैं। वर्तमान में अमेरिका में लगभग 300,000 भारतीय कामगार एच-1बी वीजा पर कार्यरत हैं।

अमेरिकी प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, नए एच-1बी वीजा आवंटनों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 70% है। एच-1बी वीजा उच्च कुशल श्रमिकों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है।

विशेषज्ञों की चेतावनी

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह शुल्क कई नियोक्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एच-1बी कार्यक्रम को अप्रभावी बना सकता है।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय पर प्रभाव

एच-1बी वीजा भारतीय मध्यम वर्ग के लिए उन्नति का द्वार रहा है। भारतीय-अमेरिकियों पर एक अध्ययन के अनुसार, एच-1बी वीजा ने उन्हें अमेरिका में सबसे अधिक शिक्षित और आय वाले समुदायों में से एक बनाने में मदद की है।

राजनीतिक परिणाम

ट्रंप के 1,00,000 डॉलर के शुल्क पर अमेरिका और भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने इस कदम का बचाव किया है, जबकि भारत में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।