अमेरिका में सरकारी शटडाउन का इमिग्रेशन और वीज़ा प्रक्रियाओं पर प्रभाव
शटडाउन का प्रभाव
अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन का प्रत्यक्ष प्रभाव देश की इमिग्रेशन और वीज़ा प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है। जबकि आवेदन शुल्क पर आधारित प्रक्रियाएँ सामान्य रूप से जारी हैं, नई फाइलिंग करने वाले आवेदकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
USCIS की सेवाएँ
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) की प्रमुख सेवाएँ जैसे ग्रीन कार्ड, नागरिकता और वर्क परमिट सामान्य रूप से कार्यरत हैं, क्योंकि ये शुल्क-आधारित हैं और कांग्रेस की फंडिंग से प्रभावित नहीं होतीं। इसी प्रकार, अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास में पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएँ भी शुल्क से संचालित हो रही हैं। निर्धारित अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी और प्रशासनिक बाधाओं के कारण प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।
रोजगार-आधारित वीज़ा पर असर
रोजगार-आधारित वीज़ा और ग्रीन कार्ड के नए आवेदन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी श्रम विभाग ने लेबर कंडीशन एप्लीकेशन (LCA), PERM और प्रिवेलिंग वेज जैसी प्रक्रियाओं को रोक दिया है, जो H-1B वीज़ा और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए आवश्यक हैं। USCIS केवल उन आवेदनों को आगे बढ़ा रहा है जिनकी लेबर सर्टिफिकेशन पहले से पूरी हो चुकी है।
E-Verify प्रणाली और अन्य कार्यक्रम
H-1B वीज़ा और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड भारतीय पेशेवरों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं, इसलिए नई फाइलिंग पर रोक कई देशों के पेशेवरों को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा, E-Verify प्रणाली, जिसका उपयोग नियोक्ता कर्मचारियों की काम करने की पात्रता की जांच के लिए करते हैं, शटडाउन के दौरान बंद है। कंपनियों को अब मैनुअल प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है, जिससे नियुक्तियों में देरी हो सकती है। कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे Conrad 30 J-1 वीज़ा वेवर और धार्मिक कार्यकर्ता वीज़ा भी प्रभावित हो सकते हैं।
इमिग्रेशन कोर्ट की सुनवाई
इमिग्रेशन कोर्ट की सुनवाई में भी बाधाएँ आई हैं। नजरबंद प्रवासियों से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी है, लेकिन गैर-नजरबंद मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इससे पहले भी शटडाउन के दौरान हजारों मामले लंबित हो चुके हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।
आवेदकों के लिए सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि जिन आवेदकों के पास पहले से अपॉइंटमेंट तय है, उनकी प्रक्रिया जारी रहेगी, हालांकि इसमें अधिक समय लग सकता है। नए आवेदक या यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों को आधिकारिक दूतावास चैनलों पर नजर बनाए रखनी चाहिए और संभावित देरी के लिए तैयार रहना चाहिए।