असम में चुनावी तैयारी: विशेष संशोधन प्रक्रिया से 10.5 लाख मतदाता सूची से हटाए गए

असम में चुनावी प्रक्रिया का नया मोड़

नई दिल्ली : असम में विधानसभा चुनावों के आयोजन से पहले चुनाव आयोग ने विशेष संशोधन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया के तहत 10,56,291 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब राज्य में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2,51,09,754 है, जिसमें 93,021 D-वोटर्स शामिल नहीं हैं।

D-वोटर्स की स्थिति

D-वोटर्स और उनकी स्थिति
D-वोटर्स वे मतदाता हैं जिन्हें नागरिकता प्रमाणपत्र में त्रुटियों के कारण मताधिकार से वंचित किया गया है। इन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा पहचाना जाता है। D-वोटर्स को मतदाता पहचान पत्र नहीं दिया जाता और उनके नाम, उम्र तथा फोटो को ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपरिवर्तित रखा गया है।

विशेष संशोधन प्रक्रिया का विवरण

विशेष संशोधन प्रक्रिया और कारण
ड्राफ्ट मतदाता सूची का घर-घर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक किया गया। इस प्रक्रिया में 4,78,992 नाम मृतक के कारण हटाए गए, 5,23,680 लोग पंजीकृत पते से स्थानांतरित पाए गए, और 53,619 प्रविष्टियों को सही किया गया। इस व्यापक सत्यापन में असम के 61,03,103 घरों की जांच की गई।

प्रशासनिक तंत्र की भूमिका

प्रशासनिक तंत्र और सहयोगी कर्मी
इस प्रक्रिया में 35 जिला चुनाव अधिकारी, 126 निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, 1,260 सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, 29,656 बूथ स्तर अधिकारी और 2,578 BLO पर्यवेक्षक शामिल थे। राजनीतिक दलों ने 61,533 बूथ स्तर एजेंट तैनात किए, जो प्रक्रिया में मदद और निगरानी करते रहे।

आगे की चुनावी प्रक्रिया

चुनावी प्रक्रिया में आगे का कदम
मतदाता अब 22 जनवरी तक आपत्तियां और दावे दायर कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस विशेष संशोधन का उद्देश्य त्रुटि रहित सूची तैयार करना है, जिसमें पात्र मतदाताओं का नाम शामिल करना, नाम, उम्र और पते में त्रुटियों को सुधारना, मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना, और डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान करना शामिल है।

चुनाव की तैयारी में तेजी

समीक्षा और व्यापक चुनावी तैयारी
इस विशेष संशोधन के बाद असम में कुल 31,486 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह विशेष प्रक्रिया अन्य 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लागू की है, लेकिन असम में यह नागरिकता कानून और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के तहत संपन्न की गई है। चुनाव अधिकारियों का मानना है कि इस प्रक्रिया से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित होगी।

असम में विशेष मतदाता सूची संशोधन ने राज्य की चुनावी तैयारी को गति दी है। D-वोटर्स की स्थिति, मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नामों की हटाई गई प्रविष्टियां, और व्यापक सत्यापन के साथ चुनाव आयोग ने एक मजबूत और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप असम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनी है।