इजरायल-गाज़ा युद्धविराम: क्या है इस ऐतिहासिक समझौते की कहानी?

इजरायल की कैबिनेट ने मंजूरी दी

इजरायल-गाज़ा युद्धविराम: इजरायल की कैबिनेट ने शुक्रवार की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित गाज़ा युद्धविराम योजना को स्वीकृति दी। यह समझौता दो वर्षों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसने हजारों लोगों की जान ली और गाज़ा को बर्बाद कर दिया है।

युद्धविराम योजना के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई के लिए रूपरेखा को मंजूरी दी है। हालांकि, बयान में अन्य विवादास्पद पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि मंजूरी के 24 घंटे के भीतर इजरायली सेना को निर्धारित स्थानों पर पीछे हटना होगा और युद्धविराम तुरंत लागू होगा।

इस योजना में कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, जैसे कि हमास का निरस्त्रीकरण और गाज़ा की भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

हमले जारी रहे

कैबिनेट की बैठक से पहले इजरायली वायुसेना ने गाज़ा सिटी पर कई हमले किए। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस के अनुसार, एक हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हुई और 40 से अधिक लोग मलबे में फंसे रहे।

हमास की प्रतिक्रिया

हमास के वरिष्ठ वार्ताकार खलील अल-हैया ने कहा कि इजरायल लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, मिस्र की सीमा खोलेगा, गाज़ा में राहत सामग्री भेजने की अनुमति देगा और अपनी सेना को वापस बुलाएगा। उन्होंने कहा, "हम आज घोषणा करते हैं कि हमने अपने लोगों पर युद्ध और आक्रमण को समाप्त करने के लिए समझौता कर लिया है।"

अमेरिका की भूमिका

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, लगभग 200 अमेरिकी सैनिक इजरायल भेजे जाएंगे, जो अंतरराष्ट्रीय निगरानी दल का हिस्सा बनकर युद्धविराम की निगरानी करेंगे।

समझौते की प्रक्रिया

यह समझौता मिस्र में हस्ताक्षरित होगा, जिसमें कैदियों की सूची और इजरायली सैनिकों की वापसी के नक्शे शामिल होंगे। पीड़ित परिवारों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा।

समझौते के तहत रफा सहित पांच सीमा चौकियां फिर से खोली जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया कि 170,000 मीट्रिक टन राहत सामग्री गाज़ा भेजने के लिए तैयार है।

सुरक्षा और पुनर्निर्माण की नई व्यवस्था

योजना के अनुसार, इजरायल अपनी सीमाओं पर सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा, जबकि गाज़ा के भीतर सुरक्षा की जिम्मेदारी अरब और मुस्लिम देशों के अंतरराष्ट्रीय बल संभालेंगे। अमेरिका पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय फंडिंग का नेतृत्व करेगा।

फिलहाल, फिलिस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका अस्पष्ट है, हालांकि उसके संभावित प्रशासनिक सुधार के बाद उसे सीमित भूमिका दी जा सकती है।

ट्रंप की योजना में भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य का उल्लेख बहुत अस्पष्ट है, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब भी इस विचार को खारिज करते हैं।