क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता संभव है? जानें ताजा हालात

नई दिल्ली में बढ़ती कूटनीतिक हलचल

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में चल रही गंभीर भू-राजनीतिक उथल-पुथल और युद्ध की छायाओं के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते पर वैश्विक कूटनीति में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए एक स्पष्ट और सख्त संदेश जारी किया है।

ईरान के साथ समझौते की कोशिश

ट्रंप ने बताया कि ईरान अब अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए इच्छुक है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन वर्तमान में ईरान द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है। व्हाइट हाउस में एक उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक के बाद, ट्रंप ने संकेत दिया कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर तेहरान ने शर्तों का पालन नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

अमेरिका चुनावों के दबाव में नहीं आएगा

कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने कहा कि ईरान इस समय अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय दबाव में है और वह हमारे साथ डील करने के लिए गंभीर है। बातचीत अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। जब तक अमेरिका पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा, तब तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अमेरिका आगामी मध्यावधि चुनावों के कारण पीछे हट जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी विदेश नीति और सैन्य रणनीतियों पर चुनावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया के दावों को खारिज किया

ईरानी सरकारी मीडिया ने एक रिपोर्ट में कहा था कि दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने पर सहमति जताई थी।

व्हाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ईरानी मीडिया द्वारा प्रचारित समझौता पूरी तरह से मनगढ़ंत है।

यूरेनियम विवाद की जड़

होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। इस विवाद की जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपने उच्च स्तर के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को समाप्त करे। वर्तमान में ईरान के पास 60 प्रतिशत एनरिच्ड लगभग 440.9 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए खतरनाक है।

लेबनान और हिजबुल्ला का मुद्दा

इस संभावित डील में लेबनान और हिजबुल्ला का मुद्दा भी शामिल है। ईरान चाहता है कि किसी भी क्षेत्रीय सीजफायर समझौते में लेबनान को शामिल किया जाए। इस्राइल ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इस्राइली प्रधानमंत्री ने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक सैन्य अभियानों की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया है।