ग्रीनलैंड पर अमेरिका की आक्रामकता: अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया संकट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की बार-बार की गई धमकियों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक गंभीर मोड़ ला दिया है। यह एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि यदि उसके राष्ट्रीय हितों में कोई संप्रभु देश या क्षेत्र बाधा डालता है, तो वह उसे कुचलने में संकोच नहीं करेगा। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है, के प्रति ट्रम्प प्रशासन का रुख अत्यधिक आक्रामक है। अमेरिकी नेतृत्व का तर्क है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा और सैन्य प्रभुत्व के लिए आवश्यक है। इसी आधार पर अमेरिका ने न केवल ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की, बल्कि सैन्य विकल्प को भी खारिज नहीं किया।

इस बयानबाजी के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। डेनमार्क सरकार ने इसे सीधे संप्रभुता पर हमला बताया और चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने बल प्रयोग किया, तो यह केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं रहेगा, बल्कि नाटो के अस्तित्व और यूरोपीय सुरक्षा ढांचे पर भी सीधा असर डालेगा। डेनमार्क के रक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया गया है, और संदेश स्पष्ट है कि अब किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जाएगा।

ग्रीनलैंड के नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह कोई संपत्ति नहीं है जिसे खरीदा या छीना जा सके। वहां की सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भविष्य का निर्णय केवल ग्रीनलैंड के लोगों का अधिकार है, और किसी भी बाहरी शक्ति की दबाव नीति अस्वीकार्य है। इसके बावजूद, अमेरिका ने ग्रीनलैंड के नागरिकों को आर्थिक प्रलोभन देने के प्रस्तावों पर विचार किया है, जिसे डेनमार्क ने राजनीतिक रिश्वत और हस्तक्षेप के रूप में देखा है।

यूरोप के कई देशों ने इस मुद्दे पर डेनमार्क के समर्थन में खुलकर बयान दिए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि सीमाओं और क्षेत्रों को बलपूर्वक बदलने की नीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नाटो के भीतर भी बेचैनी है, क्योंकि यदि अमेरिका अपने सहयोगी देश के क्षेत्र पर नजर डाल सकता है, तो गठबंधन की नैतिक और रणनीतिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। अमेरिका का हालिया आचरण और भी चिंताजनक प्रतीत होता है, जिसमें वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप और वहां के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी शामिल है।

ग्रीनलैंड प्रकरण इस व्यापक रणनीति का विस्तार है, जिसमें निशाना एक कमजोर लैटिन अमेरिकी देश नहीं, बल्कि एक यूरोपीय देश का स्वशासित क्षेत्र है। यही कारण है कि यह संकट केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक महत्व का बन गया है। अमेरिका का आक्रामक रवैया एक खतरनाक संकेत है कि विश्व व्यवस्था एक बार फिर उस दौर की ओर लौट रही है जहां ताकत ही सत्य और कानून हुआ करती थी।

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी इस संकट में कटघरे में है। यदि एक महाशक्ति खुलेआम किसी क्षेत्र को हथियाने की धमकी देती है और वैश्विक संस्था केवल चिंता जताने तक सीमित रहती है, तो उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह केवल डेनमार्क या ग्रीनलैंड की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस दुनिया का भविष्य तय करने वाला क्षण है जिसमें या तो कानून और संप्रभुता का सम्मान होगा, या फिर ताकतवर जो चाहेगा वही करेगा।

अमेरिका की यह नीति न तो स्थिरता लाएगी और न ही शांति। यह भय, अविश्वास और टकराव को जन्म देगी। दुनिया को यह तय करना होगा कि वह नियमों पर आधारित व्यवस्था चाहती है या फिर जंगल का कानून। ग्रीनलैंड आज केंद्र में है, लेकिन दांव पर पूरी वैश्विक व्यवस्था लगी हुई है।