चीन की वैश्विक भूमिका: पुतिन और ट्रंप की बीजिंग यात्राओं का प्रभाव

चीन का बढ़ता कूटनीतिक प्रभाव

हाल के दिनों में, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा ने चीन को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान पर ला खड़ा किया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये शिखर बैठकें इस बात का संकेत हैं कि चीन अब एक स्थिर शक्ति बन चुका है, जो दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों की मेज़बानी करने में सक्षम है। उनके अनुसार, चीन खुद को महाशक्तियों के बीच एक मध्यस्थ और वैश्विक स्थिरता का स्तंभ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इन यात्राओं ने यह स्पष्ट किया है कि चीन अब एक अनिवार्य वैश्विक शक्ति बनता जा रहा है, और राष्ट्रपति शी चिनफिंग एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

इस बीच, चीनी विश्लेषकों ने बताया कि पिछले छह महीनों में कई देशों के नेता, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। इनमें से कुछ नेता लंबे समय बाद चीन पहुंचे हैं, जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यह यात्रा आठ वर्षों बाद हुई।

चीनी मीडिया ने इन यात्राओं को बीजिंग को एक ऐसा केंद्र बताया है, जो वैश्विक अस्थिरता के बीच स्थिरता प्रदान कर रहा है।

बीजिंग की कूटनीति के पीछे के पहलू

हालांकि, इन व्याख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण पहलू नजरअंदाज हो जाते हैं। सबसे पहले, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विश्व नेता सक्रिय चीनी कूटनीति के कारण बीजिंग जा रहे हैं या फिर वे ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चीन का उपयोग कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बीजिंग यात्रा को अमेरिका पर कनाडा की आर्थिक निर्भरता के संदर्भ में देखा गया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि कार्नी अमेरिका से बेहतर शर्तों पर बातचीत के लिए 'चीन कार्ड' खेल रहे थे।

दूसरा, बीजिंग अपने मेहमानों से बड़ी राजनीतिक कीमत भी वसूलता है। कई बार ये शिखर बैठकें आने वाले नेताओं की नीतियों में महत्वपूर्ण बदलावों से जुड़ी रही हैं।

उदाहरण के लिए, ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ पूर्व बयानों से पीछे हटने के संकेत दिए, जो अमेरिका में कृषि भूमि खरीदने पर चीनी नागरिकों की रोक और विश्वविद्यालयों में चीनी छात्रों की संख्या सीमित करने से संबंधित थे।

चीन की विदेश नीति में स्थिरता

तीसरा, विदेशी नेताओं की इन यात्राओं से चीन की मूल विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय नेताओं की अपीलों के बावजूद, रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन का रूस का समर्थन कम नहीं हुआ है।

इसी तरह, ट्रंप द्वारा शी चिनफिंग की प्रशंसा करने के बावजूद, चीन ने ईरान के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन की मदद करने पर सहमति नहीं दी।

हालांकि, व्लादिमीर पुतिन भी 'पावर ऑफ साइबेरिया-2' गैस पाइपलाइन परियोजना को लेकर चीन के साथ मतभेद नहीं सुलझा सके। यदि यह पाइपलाइन बनती है, तो हर साल रूस से चीन को 50 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस भेजी जा सकेगी।

चीन की बढ़ती कूटनीतिक उपस्थिति

हाल के दिनों में विदेशी नेताओं की बढ़ती चीन यात्राओं को वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी विदेश नीति में आए बदलावों ने वाशिंगटन के पारंपरिक सहयोगियों के बीच चिंता पैदा की है।

हालांकि, इन यात्राओं से यह साबित नहीं होता कि चीन की कूटनीतिक रणनीति पहले से ज्यादा प्रभावी हो गई है। घरेलू आर्थिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताओं के टकराव अब भी बीजिंग की क्षमता को सीमित करते हैं।

चीन अपनी आर्थिक प्रगति के लिए पश्चिमी बाजारों पर निर्भर रहने के बावजूद रूस और ईरान को समर्थन देना जारी रखता है। नतीजतन, बीजिंग में होने वाली हाई-प्रोफाइल बैठकों में भव्यता तो होती है, लेकिन ठोस नतीजे सीमित रहते हैं।