चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते विरोध: गुइझोउ प्रांत में जन आंदोलन की कहानी

चीन में बढ़ते जन आंदोलन

नई दिल्ली: चीन की छवि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में रही है जहां सरकार की आलोचना करना या विरोध प्रदर्शन करना आम जनता के लिए कठिन है। हाल के समय में, यह स्थिति तेजी से बदलती नजर आ रही है। अब चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा रहे हैं, और विरोध प्रदर्शनों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। दक्षिणी गुइझोउ प्रांत में हाल ही में शुरू हुआ जन आंदोलन इस असंतोष का एक नया उदाहरण है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीन के गांवों में विद्रोह और विरोध की घटनाओं में 70% की वृद्धि हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि गुइझोउ प्रांत में लोग इतने बड़े पैमाने पर विरोध क्यों कर रहे हैं।

गुइझोउ प्रांत में विरोध का कारण

रिपोर्टों के अनुसार, शिदोंग शहर में यह विरोध तब शुरू हुआ जब स्थानीय अधिकारियों ने एक नया नियम लागू किया, जिसके तहत मृतकों को दफनाने के बजाय उनका दाह संस्कार करने का आदेश दिया गया। गुइझोउ एक गरीब और ग्रामीण क्षेत्र है, जो शेनझेन और शंघाई जैसे बड़े शहरों से काफी दूर स्थित है।

यह नियम विशेष रूप से मियाओ जातीय समुदाय के लिए आक्रोश का कारण बना, जिनकी पारंपरिक प्रथा मृतकों को दफनाने की है। अब प्रशासन उन्हें अपनी परंपरा के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है।

जनता का गुस्सा

इन प्रदर्शनों के दौरान लोग चीनी राष्ट्रपति पर भी सीधा हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक ग्रामीण ने कहा कि यदि कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वजों की कब्रें खोद रही है, तो पहले शी जिनपिंग की पैतृक कब्रों को खोदें।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि वह यह तय करे कि वे अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कैसे करें। इस निर्णय को उनकी परंपरा और पहचान पर सीधा हमला माना जा रहा है।

ग्रामीण आंदोलनों की वृद्धि

फ्रीडम हाउस द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट चाइना डिसेंट मॉनिटर के अनुसार, इस वर्ष चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 661 विरोध-प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 70% अधिक है। 2025 की तीसरी तिमाही में CDM ने लगभग 1,400 अशांति की घटनाएं दर्ज कीं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 45% अधिक हैं। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि चीन के ग्रामीण समाज में असंतोष बढ़ रहा है और सरकार के कठोर निर्णयों ने इस गुस्से को और भड़का दिया है।