चीन ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में फिर से की शिकायत

चीन की नई शिकायत

चीन ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज कराई है। इस बार उसने भारत पर मनमाने तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चीन इसी मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ का दरवाजा खटखटा चुका है। भारत हमेशा अपनी नीतियों के प्रति स्पष्ट रहा है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है।

चीन ने डब्ल्यूटीओ में एक याचिका दायर की है जिसमें उसने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस शिकायत में चीन ने भारत के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ और सौर क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर चिंता जताई है और बातचीत के लिए अनुरोध किया है।

चीन का आरोप

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत का यह कदम डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन करता है, जिसमें राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत शामिल हैं। चीन का कहना है कि भारत ऐसी सब्सिडी दे रहा है जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। इसके चलते भारत के घरेलू उद्योगों को अनुचित लाभ मिल रहा है, जिससे चीन के आर्थिक हितों को नुकसान हो रहा है।

चीन ने भारत से अपील की है कि वह डब्ल्यूटीओ की प्रतिबद्धताओं का पालन करे और इसमें सुधार लाए।

पिछली शिकायतें

यह पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत की है। पहले भी, 2025 में, चीन ने इसी तरह की याचिका दायर की थी। अक्टूबर में, चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर भी भारत के खिलाफ शिकायत की थी। पिछली शिकायत में यह तर्क दिया गया था कि भारत की सब्सिडी चीनी बाजार के हितों को नुकसान पहुंचा रही है।

चीन अक्सर इस तरह की शिकायतें करता रहता है, यह कहते हुए कि उसे उचित लाभ नहीं मिल रहा है। भारत अपनी नीतियों को अपने नागरिकों के हित में तैयार कर रहा है।

चीन की व्यापारिक प्रथाएं

चीन ने पहले भी इस्पात और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ अमेरिका और चीनी उत्पादों पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क के खिलाफ यूरोपीय संघ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। यह उदाहरण डब्ल्यूटीओ के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का उल्लंघन करने वाली व्यापारिक प्रथाओं को चुनौती देने के चीन के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।