डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ आदेश: क्या है इसके पीछे की रणनीति?

ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश

नई दिल्ली: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से निराशाजनक निर्णय मिलने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से आने वाले आयात पर 10% का वैश्विक टैरिफ लगाने का नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस कदम ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप अपनी व्यापार नीति में कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं हैं, भले ही अदालत ने 6-3 के बहुमत से कहा था कि राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के व्यापक टैरिफ लागू नहीं कर सकते।

ट्रंप की प्रतिक्रिया और नया टैरिफ

ट्रंप ने अदालत के फैसले को “बेहद निराशाजनक” बताया और तुरंत 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10% का वैश्विक टैरिफ लागू कर दिया। यह शुल्क तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अधिकतम पांच महीने तक, यानी लगभग 150 दिनों तक लागू रह सकता है।

धारा 122 के तहत संभावित कदम

धारा 122 के तहत अस्थायी लेकिन असरदार कदम

ट्रंप ने कहा कि इस पांच महीने की अवधि में प्रशासन विभिन्न देशों पर उचित दरें तय करने के लिए जांच करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ देशों पर सख्त शुल्क भी लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि कानून उन्हें कई विकल्प प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर दरें बढ़ाई जा सकती हैं।

अमेरिका के पास विकल्प

“हमारे पास कई विकल्प हैं”

पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास कई मजबूत विकल्प हैं। उनका उद्देश्य अमेरिकी उद्योग और अर्थव्यवस्था को विदेशी देशों की अनुचित व्यापार नीतियों से बचाना है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने बताया कि धारा 301 के तहत नई जांचों का विवरण जल्द ही जारी किया जाएगा।

टैरिफ राजस्व पर सवाल

क्या रिफंड किया जाएगा टैरिफ राजस्व?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले साल वसूले गए लगभग 175 अरब डॉलर के टैरिफ राजस्व पर सवाल उठने लगे हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अदालत ने धनवापसी के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है, और यह मुद्दा अभी विवादित है। हालांकि, प्रशासन को उम्मीद है कि नए टैरिफ और विस्तारित प्रावधानों से राजस्व में कमी की भरपाई हो जाएगी।