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डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला: बाइडेन के पर्यावरण नियमों को किया समाप्त

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में बाइडेन के द्वारा लागू किए गए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक भूमि पर ड्रिलिंग, खनन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना है। गृह विभाग ने इस नियम को रद्द करने की घोषणा की, जो संरक्षण को विकास गतिविधियों के बराबर महत्व देने के लिए बनाया गया था। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला: बाइडेन के पर्यावरण नियमों को किया समाप्त

ट्रंप प्रशासन का नया कदम


नई दिल्ली: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने सार्वजनिक भूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को कम करना है, जिससे करदाताओं की स्वामित्व वाली भूमि पर ड्रिलिंग, खनन, लॉगिंग और चराई जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।


बाइडेन प्रशासन का नियम

गृह विभाग ने मंगलवार को उस नियम को रद्द करने की घोषणा की, जिसे पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन के कार्यकाल में 2024 में लागू किया गया था। इस नियम का मुख्य उद्देश्य विकास गतिविधियों के साथ-साथ संरक्षण को भी समान महत्व देना था, और इसके तहत सार्वजनिक भूमि को पुनर्स्थापना कार्यों के लिए पट्टे पर देने का प्रावधान था।


बाइडेन का नियम क्या था?

बाइडेन प्रशासन के दौरान लागू इस नियम का उद्देश्य गृह विभाग के भूमि प्रबंधन ब्यूरो को पुनर्गठित करना था, जो अमेरिका की लगभग 10 प्रतिशत भूमि की देखरेख करता है। इस नियम के तहत सार्वजनिक संपत्तियों को पुनर्स्थापना और संरक्षण कार्यों के लिए पट्टे पर दिया जा सकता था, जैसे कि तेल कंपनियां ड्रिलिंग के लिए भूमि पट्टे पर लेती हैं। समर्थकों का मानना था कि इससे पर्यावरण संरक्षण को उचित प्राथमिकता मिली थी।


भूमि पर प्रभाव

अमेरिकी गृह सचिव डौग बर्गम ने इस नियम के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि इससे सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि यह नियम ऊर्जा और लकड़ी उत्पादन में बाधा डालता है, और सार्वजनिक भूमि पर अपने पशुओं को चराने वाले पशुपालकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।


उद्योग समूहों का विरोध

उद्योग समूहों और कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं ने इस नियम का विरोध किया था। उनका तर्क था कि बाइडेन प्रशासन का यह बदलाव गृह विभाग की भूमि के 'बहु-उपयोग' के सिद्धांत के खिलाफ है। विरोधियों का कहना था कि संघीय भूमि के 'अनुपयोग' यानी पुनर्स्थापना पट्टों को अधिक प्राथमिकता देने से विकास गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।


ट्रंप प्रशासन का ध्यान

राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, प्रशासन ने करदाताओं की स्वामित्व वाली सार्वजनिक भूमि से जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। संघीय सरकार की अधिकांश भूमि पश्चिमी राज्यों जैसे अलास्का, कैलिफोर्निया, नेवादा, न्यू मैक्सिको, यूटा और व्योमिंग में स्थित है। ट्रंप प्रशासन इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग और खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है।


अधिसूचना का प्रकाशन

इस नियम को आधिकारिक रूप से निरस्त करने की घोषणा मंगलवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की जानी थी, हालांकि इससे जुड़े दस्तावेज पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हाल के महीनों में, कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं ने बाइडेन प्रशासन के अंतिम दिनों में लागू की गई कई भूमि प्रबंधन योजनाओं को भी रद्द किया है, जिनमें अलास्का, मोंटाना और उत्तरी डकोटा के बड़े हिस्सों में विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल थे।