डोनाल्ड ट्रंप के मामले में एफबीआई की बड़ी कार्रवाई: 10 कर्मचारियों की बर्खास्तगी
सियासी हलचल में नया मोड़
नई दिल्ली: अमेरिका में राजनीतिक गतिविधियाँ एक बार फिर तेज हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों की जांच करने वाले 10 एफबीआई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।
एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने बताया कि जांच के दौरान मौजूदा व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स के फोन रिकॉर्ड भी मांगे गए थे, जब वह एक निजी नागरिक थीं। हालांकि, बर्खास्त कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की गलत कार्रवाई का सबूत नहीं पेश किया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
2021 में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद, विशेष वकील जैक स्मिथ ने उनके खिलाफ दो संघीय जांचों का संचालन किया। पहला मामला 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयासों से संबंधित था।
दूसरा मामला उन गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ा था, जिन्हें ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास पर ले गए थे। आरोप था कि इन दस्तावेजों को वापस लेने की अमेरिकी न्याय विभाग की कोशिशों में बाधा डाली गई।
बुधवार को बर्खास्त किए गए 10 एफबीआई कर्मचारी इसी गोपनीय दस्तावेज मामले की जांच में शामिल थे। इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए बीबीसी ने एफबीआई से संपर्क किया है। वर्तमान और पूर्व एफबीआई कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील समूह ने इन बर्खास्त कर्मचारियों की आलोचना की है।
बर्खास्तगी का कारण
क्लासिफाइड दस्तावेजों की जांच के बाद, 2023 में ट्रंप और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। हालांकि, 2024 में फ्लोरिडा के एक संघीय न्यायाधीश ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि विशेष वकील जैक स्मिथ की नियुक्ति अवैध थी।
इसके बाद, जॉर्जिया की एक संघीय अपील अदालत ने इस वर्ष ट्रंप के न्याय विभाग के अनुरोध पर अंतिम दो प्रतिवादियों के खिलाफ भी मामला हटा दिया।
जनवरी में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से, न्याय विभाग और एफबीआई ने उन कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने उनके खिलाफ संघीय जांच में भूमिका निभाई थी।
अन्य विवादों पर चर्चा
न्याय विभाग ने पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी, जिन्हें ट्रंप ने 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान बर्खास्त किया था, के खिलाफ भी कार्रवाई करने की कोशिश की है।
इसके अलावा, न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स, जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ एक नागरिक धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया था, को भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाने की कोशिशें की गईं।