दिल्ली में नई शराब नीति: सस्ती और प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता

दिल्ली की नई शराब नीति

दिल्ली शराब नीति: दिल्ली के शराब प्रेमियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अब उन्हें सस्ती या प्रीमियम शराब के लिए गुड़गांव या हरियाणा के अन्य शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई शराब नीति लागू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत कीमतें एनसीआर के अन्य शहरों के बराबर होंगी और प्रीमियम ब्रांड भी आसानी से उपलब्ध होंगे।

सरकार ने एक आबकारी समिति का गठन किया है, जो इस नीति पर कार्य कर रही है। समिति का नेतृत्व पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह कर रहे हैं, जिसमें अन्य मंत्री भी शामिल हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी और सामाजिक रूप से सुरक्षित शराब नीति बनाना है। सूत्रों के अनुसार, नई नीति अगले महीने तक तैयार हो सकती है। हाल ही में हुई बैठक में खुदरा मार्जिन, एक्साइज ड्यूटी, बीयर पीने की कानूनी उम्र और प्रीमियम ब्रांड की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

गुड़गांव में शराब की सस्ती कीमतें

गुड़गांव में सस्ती शराब का कारण:

दिल्ली और गुड़गांव की शराब नीतियों में महत्वपूर्ण अंतर है। गुड़गांव में शराब विक्रेताओं को कीमत और छूट तय करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वे लाइसेंस की नीलामी में बड़ी रकम खर्च करते हैं और लागत निकालने के लिए डिस्काउंट और ऑफर देते हैं, जिससे वहां शराब की कीमतें कम होती हैं। वहीं, दिल्ली में इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) पर 50 रुपये प्रति बोतल और विदेशी शराब पर 100 रुपये प्रति बोतल का तय खुदरा मार्जिन है, जिसके कारण प्रीमियम ब्रांड 1000 रुपये से अधिक नहीं मिलते।

दिल्ली में संभावित बदलाव

दिल्ली में बदलाव:

नई नीति के तहत दिल्ली में सरकारी और निजी शराब की दुकानों को फिर से खोला जा सकता है। इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। सभी दुकानों पर प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है। एक महत्वपूर्ण बदलाव बीयर पीने की कानूनी उम्र में किया जा सकता है। वर्तमान में दिल्ली में बीयर पीने की उम्र 25 वर्ष है, लेकिन नई नीति में इसे घटाकर 21 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है।

सरकार को हो रहा नुकसान

सरकार को नुकसान का कारण:

वर्तमान नीति में प्रीमियम शराब की कमी और तय मार्जिन के कारण ग्राहक हरियाणा की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे दिल्ली सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। नई नीति का उद्देश्य इस नुकसान को रोकना और दिल्लीवासियों को सस्ती और प्रीमियम शराब दोनों उपलब्ध कराना है।