पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता: भारत के लिए नई चुनौतियाँ

पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता

इस रक्षा समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू "आर्टिकल 2" है। इसके अनुसार, यदि किसी एक देश पर हमला होता है, तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई देश पाकिस्तान पर हमला करता है, तो सऊदी अरब इसे अपने खिलाफ भी मान लेगा और पाकिस्तान की सहायता करेगा। इसी तरह, पाकिस्तान भी सऊदी अरब के लिए ऐसा ही करेगा।

यह समझौता पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद द्वारा जेद्दाह में हस्ताक्षरित किया गया।

भारत के लिए यह चिंता का विषय क्यों है? यह डील सीधे तौर पर भारत को लक्षित नहीं करती, लेकिन इसके रणनीतिक निहितार्थ गहरे हैं।

1. **पाकिस्तान की ताकत में वृद्धि**: इस समझौते के बाद, पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसा एक समृद्ध और शक्तिशाली सहयोगी मिल गया है। युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब की आर्थिक और सैन्य सहायता पाकिस्तान को पहले से अधिक मजबूत बना सकती है।

2. **भारत पर बढ़ता दबाव**: भारत के सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन इस समझौते के बाद, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो भारत पर सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को लेकर दबाव बन सकता है।

3. **शक्ति संतुलन में बदलाव**: यह डील दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। पहले पाकिस्तान को केवल चीन का सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब उसे सऊदी अरब का भी समर्थन प्राप्त हो गया है।

इस समझौते ने पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई है और उसे मध्य-पूर्व की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। अब यह देखना होगा कि भारत इस नई चुनौती का सामना करने के लिए अपनी विदेश नीति में क्या परिवर्तन करता है।