पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नई रक्षा संधि: क्षेत्रीय सुरक्षा की नई परिभाषा

17 सितंबर 2025 को, ऑपरेशन सिंदूर के 132 दिन बाद, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार, यदि एक देश पर हमला होता है, तो दूसरा देश इसे अपने खिलाफ हमला मान लेगा। इस दिन यह स्पष्ट हो गया कि इस खेल में ईरान का भी एक अनकहा नाम शामिल है। इस समझौते के साथ, रावलपिंडी-इस्लामाबाद की सत्ता मध्य पूर्व की जटिलताओं में फंस गई, जिसकी कीमत 400 अफगानों की जान देकर चुकानी पड़ी। सऊदी अरब ने स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान की किसी भी लड़ाई में सीधे शामिल नहीं होगा, बल्कि उसकी असली रुचि पाकिस्तानी सेना को एक किराए की ताकत के रूप में उपयोग करने में है।

पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए एक ऐसे देश को समर्थन दिया है, जहाँ इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल स्थित हैं। यह सुरक्षा गारंटी पाकिस्तान को मध्य पूर्व के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पर ला खड़ा करती है। सऊदी अरब, जो सुन्नी बहुल है, ईरान का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। इतालवी पत्रकार फ्रांसेस्का मारिनो के अनुसार, पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में व्यस्त है, जिससे सऊदी अरब को संसाधन भेजने में कठिनाई हो रही है।

ईरान ने सऊदी अरब के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए हैं। सऊदी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब को समर्थन देने का आश्वासन दिया। पाकिस्तान के राजदूत ने कहा कि जब भी सऊदी अरब की संप्रभुता खतरे में होगी, पाकिस्तान हमेशा उसकी सहायता के लिए आगे आएगा।

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रक्षा समझौते में यह भी कहा गया है कि यदि एक देश पर हमला होता है, तो दूसरा देश इसे अपने खिलाफ हमला मान लेगा। यह समझौता नाटो के सदस्यों के बीच के समझौते के समान है। दोनों देशों का कहना है कि यह समझौता किसी तीसरे देश को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है।