पाकिस्तान की दोहरी नीति: शांति का दिखावा और सैन्य तैनाती

वर्तमान में, पूरी दुनिया शांति की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन पाकिस्तान हर बार अपनी बेइज्जती का एक नया तरीका खोज लेता है। जब मध्य पूर्व में तनाव कम हो रहा था और सीज फायर लागू हो चुका था, तब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और लगभग 13,000 सैनिक सऊदी अरब भेज दिए। यह कदम 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते का परिणाम है, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है, तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि, यह समझौता कागजों पर मजबूत दिखता है, असल में यह पाकिस्तान की मजबूरी और निर्भरता को दर्शाता है। जब ईरान सऊदी अरब पर हमले कर रहा था, तब पाकिस्तान कहीं नहीं था। 

जैसे ही स्थिति शांत हुई, पाकिस्तान ने दिखावा करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा देश है जो संकट के समय गायब रहता है और बाद में हीरो बनने की कोशिश करता है। पाकिस्तान एक ओर खुद को शांति का दूत बताने की कोशिश कर रहा है, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने का प्रयास कर रहा है, जबकि दूसरी ओर वह अपनी सेना को उसी क्षेत्र में भेजकर एक पक्ष का समर्थन कर रहा है। क्या कोई देश एक साथ मध्यस्थता कर सकता है और एक पक्ष का सैन्य सहयोगी भी बन सकता है? यही पाकिस्तान की दोहरी नीति है, जो उसकी कूटनीति पर सवाल उठाती है। यह कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब पर निर्भर है, और इसके बदले में सऊदी अरब उसे आर्थिक मदद देता है। जब यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा, तब भी सऊदी अरब ही मदद के लिए आगे आया। 2018 में 6 अरब का पैकेज और आज भी आर्थिक संकट के समय सऊदी अरब का सहारा, यह स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति मजबूरी बन चुकी है। 

ईरान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही तनाव है। ऐसे में पाकिस्तान का खुलकर सऊदी अरब के साथ खड़ा होना उसे एक पक्षीय खिलाड़ी बना देता है, जिसका भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान अपने लिए नई समस्याएँ खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर, पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि सुधारने में नहीं, बल्कि उसे और उलझाने में माहिर है। शांति वार्ता और सैन्य तैनाती एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन पाकिस्तान से यही उम्मीद की जा सकती थी।