पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नागरिकों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नोश्की जिले में सुरक्षा बलों ने नागरिकों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्थानीय बाजार बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस स्थिति के पीछे एक हालिया अभियान का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें कई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पिछले दो महीनों से लागू आंशिक कर्फ्यू ने नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है। जानें इस गंभीर स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी।
| Apr 13, 2026, 16:33 IST
नोश्की में सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी
एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के नोश्की जिले में नागरिकों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्थानीय बाजारों को बंद कर दिया गया है और शहर में सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। रविवार को, प्रवेश और निकास मार्गों को भारी चौकियों के साथ सील कर दिया गया, जिससे निवासियों का आना-जाना बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नोश्की बाजार, काजियाबाद, ग्रिड स्टेशन और गरीबबाद जैसे प्रमुख स्थानों पर सुरक्षाकर्मियों की बड़ी संख्या तैनात की गई थी, जिससे नागरिकों की आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया था।
सुरक्षा बलों की भारी तैनाती
रिपोर्ट के अनुसार, एक स्थानीय निवासी ने कहा कि सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी ने शहर को पूरी तरह से घेराबंदी जैसी स्थिति में बदल दिया है। यह स्थिति एक दिन पहले किल्ली कादिरबाद में हुए एक अभियान के बाद उत्पन्न हुई, जहां पाकिस्तानी सेना ने इलाके की घेराबंदी की थी। निवासियों ने अभियान के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनीं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
हिरासत में लिए गए नागरिक
खबरों के अनुसार, नूर मोहम्मद मेंगल के बेटे आबिद मेंगल और मोहम्मद रहीम जान बदिनी के बेटे ताहिर खान को कादिरबाद से हिरासत में लिया गया और उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अधिकारियों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
नोश्की में आंशिक कर्फ्यू
पिछले दो महीनों से नोश्की में आंशिक कर्फ्यू लागू है। इस कर्फ्यू के तहत, बाजारों को शाम को बंद करना अनिवार्य है और उन्हें सुबह 9:00 बजे के बाद ही फिर से खोलने की अनुमति है। रात के समय आवागमन पर भी प्रतिबंध है। बलूचिस्तान में जबरन गायब होने और गैर-न्यायिक हत्याओं की घटनाएं मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। परिवार अक्सर लापता रिश्तेदारों की तलाश में वर्षों बिता देते हैं, जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरक्षा एजेंसियों पर गैरकानूनी हिरासत और फर्जी मुठभेड़ों का आरोप लगाते हैं।