पुतिन की यात्रा पर रोक लगाने के लिए पश्चिमी देशों का नया प्रस्ताव

पश्चिमी देशों का नया प्रस्ताव

अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपीय देशों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। यह देशों का समूह अब हर एक देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक प्रमुख नेता को रोका जा सके। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नेता है जिसे रोकने के लिए इतनी बेचैनी है? वह नेता हैं व्लादमीर पुतिन। भारत के साथ उनके संबंधों के कारण, जब भी पुतिन का नाम आता है, तो दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाती हैं। भारत का एक निर्णय रूस के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन देशों को भारत के हस्ताक्षर की सबसे ज्यादा आवश्यकता है ताकि पुतिन को चारों ओर से घेरा जा सके।

पुतिन की विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध

यह मामला तब और गर्म हो गया जब एक प्रमुख समाचार पत्र ने रिपोर्ट किया कि यह प्रस्ताव पुतिन की विदेश यात्राओं पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा प्रावधान बनाया जा रहा है जिससे पुतिन किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकेंगे और न ही नए समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। पश्चिमी देशों की चिंता यह है कि पुतिन हर यात्रा पर एक नई सैन्य साझेदारी को पक्का करके लौटते हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलती है।

भारत का रुख

अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की चिंता बढ़ गई है और वे चाहते हैं कि भारत इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे ताकि पुतिन की यात्रा रोकी जा सके। लेकिन भारत के लिए यह मामला इतना सरल नहीं है, क्योंकि वह रूस को केवल एक सैन्य साझेदार नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक मित्र मानता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे और उनकी मेज़बानी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। भारत ने यह भी कहा है कि किसी भी बाहरी एजेंसी को पुतिन की यात्रा में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत का संदेश

भारत ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उसके निर्णय किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं बदलते। भारत जानता है कि यह प्रस्ताव वास्तव में रूस को अलग-थलग करने की कोशिश नहीं, बल्कि भारत और रूस की मित्रता को कमजोर करने की रणनीति है। पश्चिमी देशों को डर है कि यदि भारत और रूस ने मिलकर कोई बड़ा रक्षा प्रणाली विकसित की, तो इसका प्रभाव सीधे यूरोप और अमेरिका के बाजारों पर पड़ेगा।