भारत की भूमिका पर विदेश मंत्री का बयान, पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा

विदेश मंत्री का स्पष्ट संदेश

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर सर्वदलीय बैठक में नेताओं को बताया कि भारत को वैश्विक भू-राजनीति में "दलाल राष्ट्र" की तरह नहीं व्यवहार करना चाहिए। यह बैठक बुधवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश सचिव विक्रम मिसरी जैसे प्रमुख मंत्री शामिल हुए।

यह बैठक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए सार्थक वार्ता कराने के लिए "तैयार और सम्मानित" है। शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों देशों की सहमति से पाकिस्तान व्यापक समाधान के लिए वार्ता की मेज़बानी करने को तैयार है।

अमेरिका की राजनयिक पहल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शरीफ के बयान को सोशल मीडिया पर साझा करके इसे और मजबूत किया। इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन तेहरान के साथ "बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत" कर रहा है और ईरानी बिजली संयंत्रों पर संभावित हमलों को पांच दिनों के लिए रोकने का संकेत दिया। हालांकि, उन्होंने ईरानी वार्ताकार का नाम नहीं लिया।

अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और खुफिया चैनलों ने इस बातचीत को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से संपर्क किया, और अमेरिकी मांगें पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से ईरान तक पहुंचाई गईं।

संघर्ष का चौथा सप्ताह

यह संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, और खाड़ी क्षेत्र में शत्रुता बढ़ती जा रही है। यह युद्ध 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुआ, जिसमें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। इसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने संयम बरतने की अपील की है और संभावित वार्ताओं को लेकर अटकलों से बचने की चेतावनी दी है, यह कहते हुए कि कूटनीति में विवेक की आवश्यकता होती है और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार किया जाना चाहिए।