भारत ने विकसित देशों की जलवायु वित्त विफलता की आलोचना की

जलवायु वित्त पर भारत की कड़ी टिप्पणी

भारत ने शनिवार को विकसित देशों की उस विफलता की कड़ी आलोचना की, जिसके तहत वे जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं। देश ने चेतावनी दी कि विकासशील राष्ट्र बिना 'अनुमानित, पारदर्शी और विश्वसनीय' वित्तीय सहायता के अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते।

सीओपी30 में भारत का बयान

ब्राजील के बेलेम में आयोजित सीओपी30 में जलवायु वित्त पर तीसरे उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय संवाद में, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी) की ओर से भारत ने यह बात कही। भारत ने जोर दिया कि जलवायु वित्त विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता

भारत के वार्ताकार सुमन चंद्रा ने कहा, 'विकसित देशों से वित्तीय संसाधनों के बिना, विकासशील देश एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) को पूरा करने के लिए आवश्यक शमन और अनुकूलन के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते।'

एनडीसी का महत्व

एनडीसी पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं हैं, जो उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लक्ष्य निर्धारित करती हैं। ये वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करती हैं ताकि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। इस वर्ष देशों को 2031-2035 की अवधि के लिए एनडीसी का तीसरा दौर प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसे 'एनडीसी 3.0' कहा जाता है।

भारत की अद्यतन एनडीसी

भारत को अभी तक अपनी अद्यतन एनडीसी प्रस्तुत करनी है। भारत ने यह भी कहा कि पेरिस समझौते ने विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने की स्पष्ट कानूनी जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं।