यूरोपीय संघ ने रूस पर गैस आपूर्ति प्रतिबंधों को बढ़ाया

रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा

रूस पर EU के नए प्रतिबंध: यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों ने रूस के खिलाफ एक और कड़ा आर्थिक कदम उठाते हुए 2027 के अंत तक सभी प्रकार की गैस आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध के बावजूद यूरोप की रूसी गैस पर निर्भरता को समाप्त करना है। ऊर्जा मंत्रियों ने लक्ज़मबर्ग में हुई बैठक में पाइपलाइन गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात को धीरे-धीरे रोकने की योजना को मंजूरी दी।

यूरोप की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में कदम

डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री लार्स आगार्ड ने इस निर्णय को यूरोप को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में रूसी गैस और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन अभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे थे। यह निर्णय उस दिशा में एक बड़ा कदम है।

अल्पकालिक अनुबंधों पर रोक

बैठक में यह भी तय किया गया कि जून के मध्य तक मौजूदा अल्पकालिक अनुबंधों के तहत रूसी गैस आपूर्ति पर रोक लगा दी जाएगी। हंगरी और स्लोवाकिया को अस्थायी छूट दी गई है, क्योंकि ये स्थल-रुद्ध देश हैं और उनकी ऊर्जा निर्भरता अभी भी पाइपलाइन गैस पर है। प्रतिबंध के 18 महीने बाद दीर्घकालिक अनुबंधों को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

यूरोपीय संसद की जल्द बातचीत

यूरोपीय संसद इस फैसले पर जल्द ही चर्चा शुरू करेगी। संसद रूस से गैस और तेल आयात पर तेजी से रोक लगाने की पक्षधर है। लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत से पहले अंतिम समझौता कर लिया जाए। रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को कम करने की यह नीति 2022 में व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद तेज हुई थी। इसी रणनीति के तहत EU ने REPowerEU योजना शुरू की है, जो रूसी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने का रोडमैप तैयार करती है।

सभी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक

इस योजना के तहत यूरोपीय आयोग ने इस वर्ष के अंत तक रूसी LNG पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव इस सप्ताह के अंत में ब्रुसेल्स में होने वाली बैठक में यूरोपीय नेताओं के सामने रखा जाएगा। हालांकि, किसी भी प्रतिबंध के लिए सभी 27 सदस्य देशों की सहमति आवश्यक होती है, जो अतीत में चुनौतीपूर्ण रही है। सोमवार को मंजूर किए गए व्यापार प्रतिबंधों जैसे फैसलों के लिए 15 देशों का बहुमत पर्याप्त होता है। राजनयिकों के अनुसार, हंगरी और स्लोवाकिया को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने इस कदम का समर्थन किया है।

अमेरिका का दबाव

EU पर इस दिशा में तेजी लाने के लिए अमेरिका का भी दबाव रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय संघ अमेरिकी तेल और गैस की खरीद बढ़ाए। वर्तमान में यूरोपीय LNG आपूर्ति का लगभग 15% हिस्सा Gazprom और अन्य रूसी प्रदाताओं से आता है, जिससे रूस अमेरिका के बाद यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।