लाहौर की सांस्कृतिक पहचान पर कट्टरपंथ का दबाव: सरकार ने पीछे हटने के संकेत दिए

लाहौर की ऐतिहासिक पहचान पर संकट

पाकिस्तान में कट्टरपंथ को हमेशा से सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक तथ्यों पर प्राथमिकता दी गई है, और इसका ताजा उदाहरण लाहौर में देखने को मिला है। पंजाब सरकार ने हाल ही में लाहौर की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्स्थापित करने के अपने निर्णय से पीछे हटने के संकेत दिए हैं। जिन सड़कों, बाजारों और मोहल्लों के नाम लाहौर की साझा सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक थे, उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश अब धार्मिक उन्माद के प्रभाव में आ गई है। मरियम नवाज की सरकार ने जिस पहल को ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का अभियान बताया था, वह अब कट्टरपंथी ताकतों के विरोध के सामने कमजोर पड़ती नजर आ रही है.

सरकार की बैठक और प्रस्ताव

लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल समिति ने मार्च में एक महत्वपूर्ण बैठक में शहर के कई पुराने नामों को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने की थी। सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की थी कि लाहौर की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए पुराने नामों को वापस लाया जाएगा.

कट्टरपंथियों का विरोध

जैसे ही यह प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ, कट्टरपंथी संगठनों और सोशल मीडिया पर सक्रिय प्रचारकों ने इसे 'हिंदू और सिख पहचान को वापस लाने की साजिश' करार दिया। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने रक्षात्मक स्थिति अपनाई। लाहौर के उपायुक्त कैप्टन मुहम्मद अली एजाज ने कहा कि 'अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है' जबकि पहले ही मंजूरी की पुष्टि की जा चुकी थी.

सरकार का पीछे हटना

सूत्रों के अनुसार, धार्मिक रंग में चलाए गए विरोध ने मरियम नवाज सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार को डर था कि यदि पुराने नामों को बहाल किया गया, तो कट्टरपंथी समूह इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देंगे। इसलिए, प्रशासन ने इस प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

पुराने नामों का महत्व

विवाद उन नामों को लेकर है जो विभाजन से पहले लाहौर की पहचान थे। प्रस्ताव में फातिमा जिन्ना रोड को क्वीन्स रोड, अल्लामा इकबाल रोड को जेल रोड, बाग ए जिन्ना रोड को लारेंस रोड और शाहराह अब्दुल हमीद बिन बादीस को एम्प्रेस रोड बनाने का सुझाव था। इसी तरह इस्लामपुरा का पुराना नाम कृष्ण नगर, मुस्तफाबाद का धर्मपुरा और मौलाना जफर अली खान चौक का पुराना नाम लक्ष्मी चौक बहाल करने का प्रस्ताव था.

संस्कृति और इतिहास का संघर्ष

इन नामों का संबंध उस समय से है जब लाहौर एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक शहर था। विभाजन के बाद पाकिस्तान की सरकारों ने कई हिंदू, सिख और औपनिवेशिक नामों को बदल दिया था। हालांकि, आम लोगों की स्मृति में ये नाम आज भी जीवित हैं, और यही कारण है कि इतिहासकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इन्हें वापस लाने के पक्ष में खड़ा है.

नई बैठक और विशेषज्ञों की राय

कट्टरपंथियों के विरोध के बाद, लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल समिति ने इतिहासकारों, वास्तु विशेषज्ञों, नगर योजनाकारों और विद्वानों की एक नई बैठक बुलाई। समिति के बयान के अनुसार, अधिकांश विशेषज्ञों ने माना कि लाहौर की पुरानी पहचान एक अमूल्य धरोहर है जिसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए.

नवाज शरीफ का समर्थन

बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ इस योजना के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने केवल पुराने नामों को बहाल करने की बात नहीं की, बल्कि लाहौर के ऐतिहासिक खेल मैदानों और पारंपरिक कुश्ती अखाड़ों को भी पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन अब यह घटनाक्रम पाकिस्तान की राजनीति और समाज का एक असहज सच उजागर कर रहा है.

कट्टरपंथ का प्रभाव

यह घटनाक्रम एक बार फिर साबित करता है कि पाकिस्तान में इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की तुलना में कट्टरपंथी सोच को अधिक महत्व दिया जाता है। लाहौर की पुरानी पहचान से जुड़े नामों को दबाने की कोशिश की गई क्योंकि उनका संबंध हिंदू और सिख विरासत से था. मरियम नवाज सरकार का अपने ही फैसले से पीछे हटना यह दर्शाता है कि वहां की सत्ता अल्पसंख्यकों की ऐतिहासिक मौजूदगी को स्वीकार करने से कतराती है.