2030 तक कारों में एईबीएस तकनीक अनिवार्य, जानें इसके लाभ
एईबीएस तकनीक का महत्व
एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) का विकास सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक यह तकनीक सभी कारों में अनिवार्य हो जाएगी, जिससे सड़क पर हादसों की संख्या में कमी आएगी। आइए जानते हैं कि एईबीएस कैसे कार्य करता है और यह सड़क सुरक्षा में कैसे योगदान देता है।
गाड़ियों की सुरक्षा में सुधार के उपाय
सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रस्ताव
1 अक्टूबर 2030 से सभी नए कार मॉडलों के लिए एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। जो मॉडल पहले से उत्पादन में हैं, उन्हें 1 अक्टूबर 2032 से इसका पालन करना होगा।
सरकार ने ट्रकों की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों की सुरक्षा में सुधार के लिए यह कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2027 से ट्रकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम भी अनिवार्य होगा।
AEBS क्या है?
AEBS की कार्यप्रणाली
AEBS एक सक्रिय सुरक्षा तकनीक है, जिसे टकराव को रोकने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। यह तकनीक सड़क पर आगे की स्थिति पर नजर रखती है और संभावित टकराव की स्थिति में ड्राइवर को चेतावनी देती है। यदि ड्राइवर समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो यह स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है।
एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की विशेषताएँ
AEBS की विशेषताएँ
AEBS, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकें शामिल हैं।
यह प्रणाली तीन चरणों में कार्य करती है। पहले चरण में, जब यह किसी बाधा के निकट आने का पता लगाती है, तो यह ड्राइवर को ऑडियो-विजुअल अलर्ट देती है।
AEBS कैसे कार्य करता है?
AEBS की प्रक्रिया
दूसरे चरण में, यदि ड्राइवर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो यह एक तेज ब्रेक पल्स लागू कर सकती है और ब्रेकिंग सिस्टम को प्री-चार्ज कर सकती है। यदि ड्राइवर फिर भी कार्रवाई नहीं करता है, तो AEBS अधिकतम ब्रेकिंग बल लागू करती है, जिससे टक्कर का प्रभाव कम हो सकता है।
AEBS का वैश्विक उपयोग
AEBS का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग
अध्ययनों से पता चला है कि AEBS ने पीछे से टकराने वाली घटनाओं को कम करने में मदद की है। यूरोपीय संघ में 2015 से नए वाहनों के लिए AEBS अनिवार्य है, जबकि जापान, अमेरिका और चीन में इसे क्रमशः 2020-21, सितंबर 2029 और जनवरी 2028 से लागू किया जाएगा।