भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों में बदलाव: महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट
बैंकिंग सिस्टम में कैश का सरप्लस
जब बैंकों और बाजारों में धन की अधिकता होती है, तो आमतौर पर ब्याज दरें कम होती हैं और ऋण प्राप्त करना आसान होता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस समय एक विशेष चुनौती का सामना कर रहा है। वर्तमान में, देश के बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद जमा है। इसके बावजूद, RBI ने रेपो दर को 0.25% बढ़ाकर 5.50% कर दिया है, जो कि उनकी सख्त नीति को दर्शाता है।
महंगाई और रुपये की गिरावट की चुनौतियाँ
RBI इस समय महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट जैसे दो गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। यदि बाजार में अधिक नकद प्रवाह बना रहता है, तो इससे महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए, RBI इस अतिरिक्त धन को वापस खींचने का प्रयास कर रहा है ताकि अर्थव्यवस्था पर दबाव न पड़े।
कैश का संचय कैसे हुआ?
विदेशी निवेश के आगमन, रुपये की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए RBI के मुद्रा संचालन और अपेक्षा से कम नकद निकासी के कारण बैंकों में धन का बड़ा भंडार हो गया है। RBI चाहता था कि बैंक अपने अधिकतर धन को वेरियेबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) योजना के तहत उसके पास जमा करें, लेकिन बैंकों ने इस योजना में रुचि नहीं दिखाई। उन्हें उम्मीद है कि RBI जल्द ही सरकारी बॉंड (OMO) बेचेगा, जिससे उन्हें बेहतर लाभ मिलेगा।
बॉंड बिक्री की संभावनाएँ
9 अक्टूबर को सरकार ने 15 साल की अवधि वाले बॉंड जारी किए हैं। इस नीलामी के परिणामों के आधार पर बाजार की ब्याज दरों का रुख स्पष्ट होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि RBI नीलामी के परिणाम देखने के बाद ही बॉंड बिक्री की कीमतों का ऐलान करेगा, ताकि बाजार में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन न आए। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पहले ही स्पष्ट किया है कि कैश रिजर्व रेशियो (CRR) बढ़ाना उनका अंतिम विकल्प होगा।
बाजार की स्थिति और आपकी जेब पर प्रभाव
यदि RBI तेजी से बाजार से धन निकालता है, तो यह देश की आर्थिक गति को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, यदि वह ढील देता है, तो महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट बढ़ सकती है। वर्तमान में, रेपो दर 5.50% है और लिक्विडिटी में कमी के कारण आपके होम या ऑटो लोन की EMI में राहत मिलने की संभावना नहीं है। नए लोन महंगे हो सकते हैं।
ब्याज दरों में संभावित वृद्धि
बैंकों को धन जुटाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि RBI अचानक बैंकों का रिजर्व बढ़ाने के बजाय, सरकारी बॉंड बेचकर धीरे-धीरे और समझदारी से बाजार से अतिरिक्त धन निकालेगा।