Paytm को मिली RBI से डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने की मंजूरी
Paytm की नई शुरुआत
नई दिल्ली: प्रमुख फिनटेक कंपनी पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को डिजिटल वॉलेट क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण नियामकीय राहत मिली है। इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड' (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है। कंपनी ने 13 नवंबर को इस संबंध में जानकारी दी। RBI ने यह मंजूरी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत दी है, जिससे PPSL को डिजिटल वॉलेट और अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पेश करने का अवसर मिला है। उल्लेखनीय है कि पेटीएम ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बताया था कि उसकी सहायक कंपनी ने वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
नए वॉलेट का लाभ तुरंत नहीं मिलेगा
अभी ग्राहकों को इंतजार करना होगा:
आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बावजूद ग्राहक तुरंत नए पेटीएम डिजिटल वॉलेट का उपयोग नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह केवल सैद्धांतिक स्वीकृति है, जिसका अर्थ है कि कंपनी को अंतिम लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को तब तक नए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि RBI से 'सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन' नहीं मिल जाता।
कड़े मानक और शर्तें
साइबर सुरक्षा और ऑडिट की आवश्यकता:
अंतिम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए RBI ने कंपनी के सामने कई कड़े मानक रखे हैं, जिनमें सिस्टम ऑडिट शामिल है। PPSL को एक योग्य ऑडिटर के माध्यम से अपने तकनीकी सिस्टम का ऑडिट कराना होगा और इसकी रिपोर्ट अगले 6 महीने के भीतर RBI को प्रस्तुत करनी होगी। यह ऑडिट 5 नवंबर को जारी साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। यदि समय सीमा के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की गई, तो सैद्धांतिक मंजूरी स्वतः रद्द हो जाएगी।
डेटा सुरक्षा और शेयरहोल्डिंग में बदलाव
कड़े नियमों का पालन आवश्यक:
सिस्टम ऑडिट के अलावा, RBI ने डेटा सुरक्षा और कॉर्पोरेट ढांचे को लेकर भी शर्तें निर्धारित की हैं। अंतिम मंजूरी पाने के लिए पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को पेमेंट सिस्टम से जुड़े डेटा के स्थानीय स्टोरेज संबंधी नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही, यदि भविष्य में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव होता है, तो इसके लिए पहले RBI से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस प्रकार, पेटीएम के लिए अगले छह महीने महत्वपूर्ण साबित होंगे।