अक्टूबर में खुदरा महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानें क्या है इसके पीछे का कारण?

महंगाई दर में हुई वृद्धि

केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह पिछले दो वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर है। सितंबर 2026 में यह दर 5.54 प्रतिशत थी, जबकि अक्टूबर 2025 में महंगाई केवल 0.25 प्रतिशत थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, यह आंकड़ा अस्थायी है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों का दबाव अधिक देखने को मिला, जहां मुद्रास्फीति 6.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था और घरेलू बजट पर नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं, खासकर मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से।

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी ने कुल खुदरा महंगाई को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार, खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो सितंबर में 7.74 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 9.09 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.68 प्रतिशत दर्ज की गई।

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम परिवारों की रसोई पर पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरतों के महंगे होने से घरेलू खर्च बढ़ता है, जिससे लोगों को अपने मासिक बजट में बदलाव करना पड़ सकता है। इसलिए खाद्य महंगाई के आंकड़ों को आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।

आरबीआई की सीमा से ऊपर महंगाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई के लिए चार प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें दो प्रतिशत की निचली और छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा है। अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत की दर इस अधिकतम सीमा को पार कर गई है, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए कीमतों को नियंत्रित करने की चुनौती बढ़ सकती है।

अक्टूबर का यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चार दिसंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले का अंतिम महंगाई डेटा है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान छह प्रतिशत रखा है।

विशेषज्ञों की चिंताएं

कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने बताया कि अक्टूबर का आंकड़ा छह प्रतिशत से ऊपर रहने की आशंका पहले से थी। उनका मानना है कि प्रतिकूल आधार प्रभाव, खाद्य वस्तुओं की महंगी कीमतें और कुछ कमोडिटी उत्पादों की लागत में वृद्धि से आने वाले महीनों में भी दबाव बना रह सकता है। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कुल 50 आधार अंक की बढ़ोतरी की संभावना भी जताई है, हालांकि यह केवल उनका अनुमान है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष

सरकार ने 12 फरवरी 2026 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। इस बदलाव के तहत वस्तुओं और सेवाओं की सूची को मौजूदा घरेलू खर्च के तरीकों के अनुसार अपडेट किया गया है। इसका उद्देश्य महंगाई की गणना को वर्तमान उपभोग की आदतों के करीब लाना है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बढ़ती कीमतों के बीच आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों के संबंध में क्या निर्णय लेता है।