अडानी समूह का ओडिशा में एल्युमिनियम परियोजना में बड़ा निवेश

ओडिशा में एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना

अडानी समूह ने भारत के धातु क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है, जिसमें ओडिशा में एक विशाल एल्युमिनियम परियोजना स्थापित करने की योजना है। जानकारी के अनुसार, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अबू धाबी की इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग ने मिलकर लगभग 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपये) की लागत से एक एकीकृत एल्युमिनियम संयंत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए दोनों कंपनियों ने ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

निवेश का महत्व

यह समझौता 2.0 के माध्यम से किया गया है, जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की सहयोगी इकाई है। यह निवेश ओडिशा में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जा रहा है और भारत के धातु उद्योग के इतिहास में सबसे बड़ा निवेश है.

एल्युमिनियम की बढ़ती मांग

भारत में औद्योगीकरण, आधारभूत ढांचे के विकास, इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल उपकरणों की बढ़ती मांग के कारण एल्युमिनियम की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने कहा कि डिजिटलीकरण और विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार के साथ एल्युमिनियम की मांग में वृद्धि होगी, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर है.

निवेश का वित्तीय ढांचा

इस परियोजना के लिए कुल निवेश का लगभग 70 प्रतिशत ऋण के माध्यम से जुटाया जाएगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत इक्विटी के रूप में होगा। परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में लगभग 66 हजार करोड़ रुपये और दूसरे चरण में लगभग 44 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

परियोजना की विशेषताएँ

इस परियोजना के अंतर्गत 40 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एल्युमिना रिफाइनरी, 20 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला एल्युमिनियम स्मेल्टर, 4,000 मेगावाट क्षमता का कैप्टिव बिजली संयंत्र और 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला डाउनस्ट्रीम विनिर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी.

रोजगार के अवसर

कंपनी के अनुसार, इस परियोजना से निर्माण और संचालन के दौरान लगभग 53,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इससे ओडिशा में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

कच्चे माल की उपलब्धता

कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था की है। इसके अलावा, भविष्य में बॉक्साइट खदानों की नीलामी में भाग लेने की संभावना भी जताई गई है.

परियोजना की समयसीमा

करण अडानी ने बताया कि सभी आवश्यक सरकारी मंजूरियां अगले 12 से 18 महीनों में मिलने की उम्मीद है। इसके बाद पहले चरण का निर्माण शुरू होगा, जिसे चालू होने में लगभग साढ़े तीन वर्ष लग सकते हैं. पूरी परियोजना के तैयार होने में करीब चार से पांच वर्ष का समय लगने की संभावना है.

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास में योगदान

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, निर्यात क्षमता और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. यह ऊर्जा दक्षता और कम लागत पर उत्पादन की रणनीति के जरिए भारतीय एल्युमिनियम उद्योग को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मददगार साबित हो सकती है.