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अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी को एमपीसीबी का काम रोकने का आदेश

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड को सतारा जिले में अस्थायी श्रमिक शिविर के लिए खुदाई और निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना कार्य शुरू किया। यह मजदूर शिविर 1,500 मेगावाट की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना का हिस्सा है। एमपीसीबी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी पर कार्रवाई

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड को सतारा जिले में अपने अस्थायी श्रमिक शिविर के लिए खुदाई और निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी और अनुमति के बिना यह कार्य आरंभ किया। यह मजदूर शिविर सतारा के पाटन तालुका में स्थित है और यह कंपनी की 1,500 मेगावाट की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना का हिस्सा है।


20 नवंबर को जारी किए गए काम रोको नोटिस में एमपीसीबी ने कहा कि कंपनी ने बिना बोर्ड को सूचित किए और आवश्यक अनुमति लिए बिना सावरघर गांव के गट संख्या 33 और 34 में अस्थायी मजदूर शिविर और अन्य भंडारण गतिविधियों के लिए खुदाई और विकास कार्य शुरू कर दिया था। एमपीसीबी ने स्पष्ट किया कि कंपनी ने खुदाई और विकास कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली थी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि एमपीसीबी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गतिविधि को फिर से शुरू करने पर रोक लगाई गई है, और चेतावनी दी गई है कि इसका उल्लंघन करने पर संबंधित पर्यावरण कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


एमपीसीबी ने बताया कि उसके अधिकारियों ने 20 नवंबर को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद सतारा के उप-क्षेत्रीय अधिकारी ने कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि एमपीसीबी ने कुछ नियमों और शर्तों के तहत अप्रैल 2025 में कंपनी को 1,500 मेगावाट की स्वतंत्र पंप्ड स्टोरेज परियोजना स्थापित करने की अनुमति दी थी।