आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया गया

आंध्र प्रदेश में निवेश के अवसर

(फाइल फोटो के साथ) विशाखापत्तनम, 12 नवंबर: आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनियों से आग्रह किया है कि वे राज्य में निवेश करें, नए कारखाने स्थापित करें और अपने मुख्यालय यहां स्थानांतरित करें। सीआईआई साझेदारी सम्मेलन में बोलते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि राज्य के खूबसूरत समुद्र तट, बेहतर परिवहन सुविधाएं और कुशल जनशक्ति कंपनियों को यहां अपने कार्यालय स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “सिर्फ कारखाने ही नहीं, बल्कि अपने मुख्यालय भी यहां लाएं... मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहां निवेश करें और नवाचार करें... हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं।” उन्होंने बताया कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं।

राज्य का 3एस मंत्र

लोकेश ने बताया कि आंध्र प्रदेश का ‘3एस’ मंत्र, यानी गति (स्पीड), स्थिरता (स्टेबिलिटी) और सेवाएं (सर्विसेज), घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा, “एक बार जब हम किसी कंपनी के साथ समझौता कर लेते हैं, तो वह हमारी परियोजना बन जाती है।” मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य उद्योग जगत को इंतजार नहीं कराता और यह सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र शुरू हो। उन्होंने कहा, “इस सम्मेलन में हम व्यापार, प्रौद्योगिकी और भरोसे की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हम इन तीनों को ठोस रूप देना चाहते हैं और इन्हें निवेश, साझेदारियों तथा अवसरों में बदलना चाहते हैं।”

विशाखापत्तनम का महत्व

आंध्र प्रदेश में 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्र तट है। विशाखापत्तनम एक प्रमुख बंदरगाह है, जो राज्य के अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर सालाना लगभग 10 करोड़ टन माल का संचालन करता है। लोकेश ने कहा, “रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए बंदरगाहों का निर्माण जारी है। इनका संचालन शुरू होने से हमारी माल ढुलाई क्षमता दोगुनी हो जाएगी।”

निवेश की प्रतिबद्धताएं

राज्य में उपलब्ध निवेश अवसरों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जून 2024 से आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं... इनमें से 73 प्रतिशत प्रतिबद्धताएं मंजूर परियोजनाओं में बदल चुकी हैं। इन परियोजनाओं का मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपये है और इनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।”