आंध्र प्रदेश में निवेश समझौतों को तेजी से लागू करने की अपील

मुख्यमंत्री का निवेशकों से आग्रह

(फाइल फोटो के साथ) विशाखापत्तनम, 13 नवंबर: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कंपनियों से अनुरोध किया कि वे कारोबारी सम्मेलन में हुए निवेश समझौतों को शीघ्रता से चालू परियोजनाओं में परिवर्तित करें। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों को राज्य के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अपने पी4 (जनता-निजी-सरकारी भागीदारी) कार्यक्रम का समर्थन करना चाहिए। ‘सीआईआई साझेदारी सम्मेलन’ के दूसरे दिन नायडू ने बताया कि समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद सरकार मंजूरियां देगी और भूमि आवंटित करेगी, लेकिन निवेशकों को परियोजना के उद्घाटन की तिथि निर्धारित करनी होगी.

परियोजनाओं की गति पर जोर

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे शिलान्यास या कागजों पर हुए समझौतों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मुझे खुशी तभी होगी जब परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसलिए गति बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है।’’ मुख्यमंत्री ने कंपनियों से कामकाज में ‘तेजी का रिकॉर्ड’ बनाने का आग्रह किया।

समझौतों का महत्व

शुक्रवार को 31वें सीआईआई साझेदारी सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन नायडू की उपस्थिति में 11 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के तहत 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश और 10,472 रोजगार सृजित होने की संभावना है। पी4 कार्यक्रम पर जोर देते हुए नायडू ने कहा कि दूरसंचार, सड़क और बिजली क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से समृद्धि आई है, लेकिन अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता है।

समाज के शीर्ष 10 प्रतिशत की भूमिका

इस मॉडल के तहत समाज के शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों को ‘मार्गदर्शी’ माना गया है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे निचले 20 प्रतिशत तबके के परिवारों (जिन्हें ‘बंगारू कुटुंबम’ (स्वर्ण परिवार) कहा जाता है) को शिक्षा, मार्गदर्शन और समय पर सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसमें एकमुश्त वित्तीय सहायता देने के बजाय लगातार सहयोग पर जोर दिया गया है।

छात्रवृत्ति और विकास की योजनाएं

सम्मेलन में इस संबंध में दो प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई। हीरो समूह का बृजमोहन लाल मुंजाल फाउंडेशन 28 जिलों के करीब 1,120 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा, जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को 2.9 लाख रुपये मिलेंगे। इस पर कुल 32.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विविध कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड समग्र विकास के लिए करीब 100 गांवों के 25,000 परिवारों के साथ काम करेगी। नायडू ने कहा कि आईटीसी की भागीदारी से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि ‘‘अब कोई परिवार निचले 20 प्रतिशत तबके में न रहे।’’