आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर कर्मचारियों का विरोध बढ़ा, 3 दिसंबर को हड़ताल
बैंक कर्मचारियों का विरोध
आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ देशभर में बैंक कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। विभिन्न बैंक कर्मचारी संगठनों ने 3 दिसंबर को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ये कर्मचारी कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को आईडीबीआई बैंक की बड़ी हिस्सेदारी बेचने के सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि विदेशी कंपनी को बैंक का प्रबंधन सौंपने से इसकी सार्वजनिक क्षेत्र की पहचान और कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
हड़ताल का महत्व
यह हड़ताल बैंक कर्मचारियों की दो महीने में दूसरी बड़ी हड़ताल होगी। कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से इस सौदे को रोकने की अपील की है। उनका तर्क है कि आईडीबीआई बैंक केवल एक वित्तीय संस्था नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा रहा है। इसके निजीकरण से कर्मचारियों के हितों और बैंक की नीतियों में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक में 19,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.
फेयरफैक्स का प्रस्तावित सौदा
कनाडा के अरबपति प्रेम वत्सा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने पिछले महीने आईडीबीआई बैंक की 60.72% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई थी। इस सौदे के साथ केंद्र सरकार की लंबे समय से चली आ रही बैंक के निजीकरण की योजना को गति मिली है। यदि यह सौदा सफल होता है, तो यह भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा.
बैंक कर्मचारियों की चिंताएं
हालांकि, बैंक कर्मचारियों का विरोध केवल सरकारी हिस्सेदारी बेचने तक सीमित नहीं है। आईडीबीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा को पत्र लिखकर इस सौदे पर मंजूरी रोकने की मांग की है। संगठन ने फेयरफैक्स के बैंकिंग क्षेत्र के अनुभव, आईडीबीआई बैंक की मूल्यांकन प्रक्रिया और कंपनी की अन्य बैंकों में हिस्सेदारी पर सवाल उठाए हैं.
सरकार का आश्वासन
सरकार ने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अरुणीश चावला ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की नौकरी और पेंशन सुविधाओं की सुरक्षा की जाएगी. उन्होंने सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया का बचाव करते हुए उन खबरों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि आईडीबीआई बैंक अपने अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध करा सकता है.
भविष्य की संभावनाएं
आईडीबीआई बैंक का निजीकरण केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों में हिस्सेदारी कम करने की योजना का हिस्सा है। हालांकि, 3 दिसंबर की प्रस्तावित हड़ताल से यह स्पष्ट है कि इस सौदे को लेकर सरकार और बैंक कर्मचारियों के बीच टकराव अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय पर है.
