Newzfatafatlogo

आम बजट 2027-28 से पहले अर्थशास्त्रियों की सलाह: LTCG कर में कटौती न करें

आगामी आम बजट 2027-28 से पहले, प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में कटौती न करने की सलाह दी है। इस बैठक में विभिन्न नीतिगत प्राथमिकताओं और कराधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और निजी निवेश में भी तेजी आई है। जानें इस बैठक के प्रमुख बिंदु और सरकार की योजनाओं पर उनके विचार।
 | 

आर्थिक सलाहकारों की बैठक

सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष के आम बजट की तैयारियों के तहत अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। इस बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) में कटौती न करने की सिफारिश की, जो उद्योग और वैश्विक निवेशकों द्वारा इस कर को समाप्त करने की मांग के विपरीत है।


LTCG कर की स्थिति

सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1.25 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर (अधिभार एवं उपकर अलग से) लगाया जाता है। दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति का दर्जा प्राप्त करने के लिए निवेश को खरीद की तारीख से 12 महीने से अधिक समय तक रखना आवश्यक है। यदि इसे 12 महीने के भीतर बेचा जाता है, तो उस पर 20 प्रतिशत का अल्पकालीन पूंजीगत लाभ कर लगता है।


विदेशी निवेशकों के लिए कर व्यवस्था

बैठक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए शेयरों पर अलग कर व्यवस्था की मांग भी उठाई गई। कई उभरते बाजारों में एफपीआई को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर छूट मिलती है। इसके अलावा, एफपीआई के लाभ की गणना के तरीके में बदलाव और अमेरिकी डॉलर में लाभ की गणना करने का सुझाव भी दिया गया।


आर्थिक सुधार के संकेत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि वित्त मंत्रालय शेयर पर पूंजीगत लाभ कर के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं और निजी निवेश में भी तेजी आई है।


सरकार की सराहना

प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने पिछले बजट में वित्त मंत्री द्वारा राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए की गई कोशिशों की सराहना की। उनका मानना है कि अनुकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण महंगाई में कमी आएगी और कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी आएगी।


बुनियादी ढांचे पर ध्यान

अर्थशास्त्रियों ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक निवेश के लिए सरकार की प्रशंसा की, जिससे न केवल सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र को भी लाभ हुआ है। उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया।


कृषि और ग्रामीण विकास पर चर्चा

वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भी बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सीतारमण ने आगामी आम बजट 2027-28 के लिए कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ दूसरी बजट-पूर्व परामर्श बैठक की।