आरबीआई गवर्नर ने एफसीएनआर (बी) जमा योजना के लाभों पर जोर दिया

आरबीआई गवर्नर का बयान

मुंबई, 7 अक्टूबर: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को बताया कि विदेशी मुद्रा प्रवासी जमा योजना (एफसीएनआर (बी)) पर केंद्रीय बैंक द्वारा उठाई गई हेजिंग लागत की तुलना में अर्थव्यवस्था को मिलने वाला लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। इस साल जून में, आरबीआई ने बैंकों के लिए एक विशेष विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना और भुगतान संतुलन को स्थिर करना था। इसके तहत, बैंकों को एफसीएनआर (बी) खातों पर ब्याज दरें बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।

योजना का समापन

हालांकि, यह योजना अब समाप्त हो चुकी है। इसके माध्यम से, बैंक प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को विदेशी मुद्रा में जमा पर अधिक ब्याज दरें प्रदान कर सकते थे। इस योजना में मुद्रा जोखिम या हेजिंग लागत का बोझ केंद्रीय बैंक ने उठाया था।

विश्लेषकों की राय

विश्लेषकों का अनुमान है कि इस हेजिंग लागत का आंकड़ा सालाना लगभग 2.8 से 3.0 प्रतिशत तक हो सकता है। इस लागत को देखते हुए योजना की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एफसीएनआर-बी जमा से संबंधित लागत पर भी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं।

आर्थिक लाभ पर ध्यान

हालांकि, उन्होंने कहा कि यह प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे अर्थव्यवस्था को होने वाले समग्र लाभ को ध्यान में रखें। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि एफसीएनआर-बी जमा के पुनर्भुगतान से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित किया जाएगा।

आर्थिक स्थिति का आकलन

उन्होंने यह भी बताया कि मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी क्षेत्र में अपेक्षित सुधार सुरक्षा प्रदान करेंगे। चालू खाते पर हालिया दबाव और बाहरी प्रवाह में आई नरमी अस्थायी है, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बाहरी क्षेत्र में जल्द ही सुधार होगा।