आरबीआई गवर्नर ने टाटा संस को एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया

आरबीआई की पंजीकरण अनिवार्यता पर चर्चा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को टाटा संस को ऊपरी स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जिन बड़ी एनबीएफसी और मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) का सार्वजनिक धन तक सीधा या अप्रत्यक्ष पहुंच है, उनके लिए केंद्रीय बैंक के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह बयान उन्होंने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में दिया।

मल्होत्रा ने बताया कि टाटा संस जैसी प्रमुख एनबीएफसी और सीआईसी समूह की कंपनियों के पास धन जुटाने के लिए समूह की कंपनियों के बहीखाते का उपयोग होता है, जिससे सार्वजनिक धन के लिए प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक धन कॉरपोरेट बॉंड, बैंकों और अन्य माध्यमों से आता है, इसलिए इन कंपनियों का आरबीआई के साथ पंजीकरण आवश्यक है। हालांकि, जिन सीआईसी का सार्वजनिक धन तक कोई सीधा या अप्रत्यक्ष पहुंच नहीं है, उन्हें इस पंजीकरण से छूट दी गई है।

पंजीकरण की प्रक्रिया और टाटा संस की स्थिति

आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कंपनी आरबीआई की परिभाषा के अनुसार एनबीएफसी या सीआईसी की श्रेणी में आती है और उसकी सार्वजनिक धन तक पहुंच है, तो उसे पंजीकरण कराना होगा। यदि वह ऊपरी स्तर की श्रेणी में आती है, तो उसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध भी होना आवश्यक है। पिछले महीने, आरबीआई ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की एनबीएफसी पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटाने की अर्जी को खारिज कर दिया था।

इस निर्णय से टाटा संस के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। टाटा संस को सितंबर 2022 में ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कंपनी ने मार्च 2024 में पंजीकरण से बाहर होने के लिए आवेदन किया था और इस श्रेणी से बाहर निकलने के लिए अपना कर्ज चुका दिया था।

सूचीबद्धता की संभावनाएं और आरबीआई की प्राथमिकताएं

इस बीच, टाटा संस का निदेशक मंडल संभावित सूचीबद्धता से संबंधित कदम उठाने की प्रक्रिया में है। हालांकि, समूह के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ने के कारण कंपनी ने अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की बात कही है। मल्होत्रा ने यह भी बताया कि आरबीआई की प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना है।

उन्होंने कहा कि सीमेंट और इस्पात की बिक्री, ऋण वृद्धि, कर संग्रह और वाहन बिक्री जैसे संकेतक अर्थव्यवस्था में मजबूत गतिविधियों को दर्शाते हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के संतोषजनक दायरे में है, लेकिन खाद्य और ईंधन की कीमतों से जुड़े आपूर्ति पक्ष के दबाव चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने चालू वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति का अनुमान 5.1 प्रतिशत बताया।

डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य पर मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई किसी विशेष विनिमय दर का लक्ष्य नहीं रखता है। केंद्रीय बैंक का ध्यान विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थितियों को बनाए रखने और उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने पर है।