आरबीआई ने 135 एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम

आरबीआई की कड़ी कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन करने वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। जून में, आरबीआई ने 135 वित्तीय कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी लाइसेंस, रद्द कर दिए। इससे पहले मई में भी केंद्रीय बैंक ने लगभग 150 एनबीएफसी पर इसी तरह की कार्रवाई की थी। यह लगातार हो रही कार्रवाई इस बात का संकेत है कि आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने और बैंकिंग नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए गंभीर है।

लाइसेंस रद्द करने का कारण

आरबीआई ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इन कंपनियों के लाइसेंस 'आरबीआई एक्ट, 1934' की धारा 45-आईए (6) के तहत रद्द किए गए हैं। ये कंपनियां केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक नियमों और वित्तीय मानकों को पूरा करने में असफल रही थीं।

एनबीएफसी की भूमिका

एनबीएफसी ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो पारंपरिक बैंकों की तरह लोन, निवेश, लीजिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन इनके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। देश के वित्तीय तंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आरबीआई इन पर कड़ी निगरानी रखता है ताकि पारदर्शिता, स्थिरता और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रमुख कंपनियों पर कार्रवाई

इस हालिया कार्रवाई में कई प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जैसे एक्सप्रेस फिनकैप हाउस, अक्षय फिस्कल सर्विसेज, टाइम्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर फिनवेस्ट, एसेल फाइनेंस बिजनेस लोन और सिटीवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। लाइसेंस रद्द होने के बाद, ये कंपनियां एनबीएफसी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगी।

पश्चिम बंगाल पर प्रभाव

रिपोर्टों के अनुसार, जिन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल की हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, और अन्य कंपनियां भी अपने नियमों और दस्तावेजों को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक का यह कदम निवेशकों और ग्राहकों के धन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे पूरे बाजार में एक स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।