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आर्थिक विकास के लिए वेतन वृद्धि की आवश्यकता: अनुराधा ठाकुर

आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने उद्योग जगत से वेतन में ठहराव की समस्या को सुलझाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि वेतन वृद्धि से मांग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा। उन्होंने निजी निवेश में सुधार की उम्मीद जताई और कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी से भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूती मिलेगी। ठाकुर ने पिछले एक दशक में किए गए सुधारों के प्रभावों पर भी प्रकाश डाला।
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वेतन वृद्धि से आर्थिक मांग को बढ़ावा

आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने उद्योग जगत से अपील की है कि वेतन में ठहराव की समस्या को सुलझाने की दिशा में कदम उठाएं। उनका मानना है कि वेतन में वृद्धि से मांग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत होगा। ठाकुर ने फिक्की की वार्षिक आम बैठक में यह बात कही।


उन्होंने कहा, 'वेतन में ठहराव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर उद्योग को सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। इससे मांग को प्रोत्साहन मिलेगा।'


ठाकुर ने यह भी बताया कि मांग में वृद्धि से आर्थिक चक्र को गति मिलेगी। उन्होंने निजी निवेश में सुधार की उम्मीद जताई और कहा कि अप्रैल से निवेश गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के संकेत दे रही है।


उन्होंने कहा, 'शुरुआत में ऐसा लगा था कि केवल कुछ क्षेत्रों में ही निवेश हो रहा है, लेकिन अब हर महीने के आंकड़े स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। यह देखकर खुशी होती है कि निवेश गतिविधियां स्थिर हो गई हैं।'


ठाकुर ने कहा कि उद्योग, सरकार और समुदायों के सहयोग से भारत की आर्थिक वृद्धि को और मजबूती मिलेगी।


सार्वजनिक-निजी भागीदारी का महत्व

डीईए सचिव ने बताया कि देश विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने का यह सही समय है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति उद्योग और सरकार को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करती है।


ठाकुर ने कहा, 'हम अच्छी स्थिति में हैं और हमने कई संकटों का सामना किया है।' उन्होंने पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, पूंजी के प्रवाह में सुधार और कच्चे तेल की कीमतों में राहत का भी उल्लेख किया।


उन्होंने उद्योग जगत से सरकार के साथ साझेदारी करने की अपील की, खासकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने और कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए।


ठाकुर ने पिछले छह से सात महीनों में उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर काम करने की बात भी की।


सुधारों का प्रभाव

ठाकुर ने पिछले एक दशक में किए गए सुधारों, जैसे कि जीएसटी, के बारे में बताया, जो देश में एक साझा बाजार बनाने में सहायक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है।


विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011 में 27.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.6 प्रतिशत रह गई है। इस दौरान लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी के मध्यम स्तर से बाहर आए हैं।


ठाकुर ने उद्योग जगत से सरकार के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का आग्रह किया, ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके।