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इंडियन ऑयल को पानीपत रिफाइनरी से सतत विमानन ईंधन की आपूर्ति की मिली मंजूरी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपनी पानीपत रिफाइनरी से सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) की वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त की है। यह कदम भारत के अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में कम कार्बन वाले ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक प्रतिशत एसएएफ मिश्रण को अनिवार्य करना है। जानें इस पहल के पीछे की रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में।
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इंडियन ऑयल की नई पहल

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को उत्तर भारत में स्थित अपनी पानीपत रिफाइनरी से सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) की वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है। कंपनी के चेयरमैन ए. एस. साहनी ने मंगलवार को बताया कि इस संयंत्र की क्षमता इतनी है कि यह 2027 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित एक प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। साहनी ने उद्योग से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कम कार्बन वाले ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईओसी विमानन कंपनियों के साथ आपूर्ति के समझौतों पर विचार कर रही है।


यह कदम उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मांग आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है। साहनी ने कहा कि आईओसी का पानीपत संयंत्र प्रारंभिक मिश्रण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सरकार की मंजूरी के तहत कितनी मात्रा में ईंधन उपलब्ध होगा या वाणिज्यिक आपूर्ति कब शुरू होगी।


आईओसी के एक अधिकारी ने अगस्त में जानकारी दी थी कि कंपनी अपने पहले एसएएफ संयंत्र का परिचालन दो महीने के भीतर शुरू करने की उम्मीद कर रही है और वह अगले पांच से छह महीनों में दूसरी इकाई में निवेश का निर्णय लेने की योजना बना रही है। पानीपत परियोजना भारत में विमानन क्षेत्र में सतत ईंधन के उपयोग की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है, जो हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है।


भारत का लक्ष्य 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए आपूर्ति किए जाने वाले ईंधन में एक प्रतिशत सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) मिलाना अनिवार्य करना है, जिसे 2028 में बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जाएगा। ये लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की कार्बन क्षतिपूर्ति एवं कटौती योजना के तहत विमानन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप हैं।