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इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग ढांचे का विस्तार: मंत्री कुमारस्वामी की महत्वपूर्ण बातें

भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग ढांचे के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे वास्तव में चालू हों और उपयोग में आएं। सरकार ने चार्जिंग ढांचे के विस्तार के लिए 11,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना की घोषणा की है। जानें इस योजना के तहत क्या-क्या किया जाएगा और चार्जिंग नेटवर्क के दीर्घकालिक विकास के लिए क्या आवश्यक है।
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चार्जिंग ढांचे की प्रगति का आकलन

भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के चार्जिंग ढांचे के विकास का मूल्यांकन केवल स्थापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या से नहीं, बल्कि वास्तव में सक्रिय स्टेशनों की संख्या से किया जाना चाहिए। उन्होंने वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम द्वारा आयोजित ईवी चार्जिंग दिवस के अवसर पर यह बात कही। मंत्री ने बताया कि चार्जिंग स्टेशनों में पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके, भुगतान की प्रक्रिया सरल हो और तकनीकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए।


चार्जिंग ढांचे की विश्वसनीयता

कुमारस्वामी ने कहा कि यदि चार्जिंग ढांचा स्थापित होने के बावजूद उपयोग में नहीं है, तो यह न केवल आवागमन को प्रभावित करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी कम करेगा। उन्होंने परिचालकों से अनुरोध किया कि चार्जिंग ढांचे को अपनी पूरी परिचालन अवधि में विश्वसनीय बनाए रखें। चार्जर की स्थापना और मंजूरी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह सफलता का एकमात्र मानक नहीं हो सकता।


भारत में ईवी अपनाने की प्रक्रिया

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग ढांचे की कमी इनके व्यापक उपयोग में एक बड़ी बाधा है।


सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना

सरकार ने 11,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग ढांचे को सब्सिडी देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत 72,300 नए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी अदला-बदली स्टेशन और बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 8,610 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 904 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है।


चार्जिंग नेटवर्क का दीर्घकालिक विस्तार

कुमारस्वामी ने कहा कि चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, पर्यटन मार्गों और उभरते आर्थिक गलियारों तक भी पहुंचाना चाहिए। उन्होंने बताया कि चार्जिंग नेटवर्क के दीर्घकालिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों की निरंतर भागीदारी आवश्यक है।


चार्जिंग स्टेशनों का कम उपयोग

हालांकि, कुछ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का बहुत कम उपयोग चिंता का विषय है, जिससे उनके रखरखाव और दीर्घकालिक संचालन की व्यवहार्यता प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा कि कुछ चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग एक प्रतिशत से भी कम हो रहा है, जिससे परिचालकों के लिए उनका रखरखाव कठिन हो रहा है।


उद्योग की तत्परता

सियाम के अध्यक्ष शेनू अग्रवाल ने योजना के तहत मंजूर ईवी चार्जर को जल्द चालू करने की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगला कदम मंजूरियों को शीघ्रता से चालू चार्जरों में बदलना है और उद्योग इस दिशा में कंपनियों की सहायता के लिए तैयार है।