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एनवीडिया और मेटा: शेयरधारिता और नियंत्रण की अद्भुत कहानी

एनवीडिया और मेटा की कहानी शेयरधारिता और कंपनी नियंत्रण के बीच के अंतर को उजागर करती है। एनवीडिया के सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग के पास विशाल आर्थिक हिस्सेदारी होने के बावजूद, वह कंपनी के निर्णयों में प्रभाव नहीं डाल सकते। वहीं, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अपने शेयरों के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं। जानें कैसे ये दो कंपनियाँ शेयरधारिता की संरचना के माध्यम से अपने नेतृत्व को प्रभावित करती हैं।
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कंपनी के नियंत्रण में हिस्सेदारी का प्रभाव

कॉर्पोरेट क्षेत्र में यह धारणा सामान्य है कि किसी कंपनी में बड़ी आर्थिक हिस्सेदारी रखने वाला व्यक्ति उसके निर्णयों पर अधिक प्रभाव डालता है। लेकिन, एनवीडिया और मेटा जैसी प्रमुख टेक कंपनियों के उदाहरण इस विचार को चुनौती देते हैं। एनवीडिया के सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग के पास 135.3 अरब डॉलर के शेयर हैं, फिर भी वह कंपनी के नेतृत्व के निर्णय में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसके विपरीत, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अकेले यह तय कर सकते हैं कि उनके निदेशक मंडल में कौन होगा।


17 नवंबर की घटनाएँ: हुआंग की वापसी की इच्छा

17 नवंबर को, हुआंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के माध्यम से संकेत दिया कि यदि एनवीडिया का बोर्ड उन्हें वापस बुलाना चाहता है, तो वह CEO के रूप में लौटने के लिए तैयार हैं। इस प्रस्ताव का समर्थन टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने भी किया, और 1,80,000 से अधिक लोगों ने उनकी वापसी के लिए एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए।


एनवीडिया का बोर्ड और हुआंग की सीमाएँ

हालांकि, एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने स्पष्ट किया कि बोर्ड हुआंग को फिर से नियुक्त नहीं करेगा। एनवीडिया की 2026 की प्रॉक्सी फाइलिंग के अनुसार, हुआंग के पास 870.6 मिलियन शेयर हैं, लेकिन इनकी वोटिंग पावर केवल 3.58% है। इसका मतलब है कि हुआंग को अपने समर्थन के लिए अन्य शेयरधारकों की आवश्यकता होगी।


मेटा में जुकरबर्ग का नियंत्रण

इसके विपरीत, जुकरबर्ग के पास 'क्लास B' शेयर हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 10 वोट मिलते हैं, जबकि आम निवेशकों के पास 'क्लास A' शेयर होते हैं, जिनमें केवल 1 वोट होता है। इस प्रकार, जुकरबर्ग के पास 60.6% वोटिंग पावर है, जिससे वह निदेशकों के चुनाव में प्रभावी बने रहते हैं।


भारत में शेयरों की स्थिति

भारत में भी ऐसी शेयर संरचनाएँ मौजूद हैं, जैसे टाटा मोटर्स के 'A' ऑर्डिनरी शेयर, जिनमें निवेशकों को अधिक लाभांश मिलता है लेकिन वोटिंग अधिकार कम होते हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'सुपीरियर वोटिंग राइट्स' शेयरों के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया है, जिससे फाउंडर्स को अधिक वोटिंग पावर बनाए रखने की अनुमति मिलती है।