ओएनजीसी ने खंभात अपतटीय ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथ में लिया

ओएनजीसी का नया नियंत्रण

दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड से विवादित खंभात अपतटीय ब्लॉक का संचालन और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। दोनों कंपनियों ने इस संबंध में शेयर बाजारों को जानकारी दी है। इस बदलाव के कारण वेदांता को लगभग 379 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है।

उच्च न्यायालय का निर्णय

ओएनजीसी ने शेयर बाजार को सूचित किया कि सरकार के निर्णय के खिलाफ वेदांता की याचिका को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने खारिज कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, 22 जुलाई, 2026 से सीबी-ओएस-02 ब्लॉक का अधिग्रहण प्रभावी हो गया।

वेदांता की हिस्सेदारी

इस ब्लॉक का संचालन पहले वेदांता द्वारा किया जा रहा था, जिसके पास 40 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। ओएनजीसी के पास 50 प्रतिशत और इन्वेनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड के पास 10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। सरकार ने 19 सितंबर, 2025 को अनुबंध की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया और ओएनजीसी को ब्लॉक सौंपने का निर्देश दिया।

कानूनी विवाद जारी

वेदांता ने 22 सितंबर, 2025 को इस निर्णय को चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका 22 जुलाई, 2026 को खारिज कर दी। इसके बाद ओएनजीसी ने ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और 28 जुलाई, 2026 को पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन किया। हालांकि, यह कानूनी विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। वेदांता ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर की है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

वेदांता का वित्तीय प्रभाव

वेदांता ने कहा कि उसने 22 जुलाई के आदेश के बाद खंभात ब्लॉक से होने वाले राजस्व और संबंधित खर्चों को अपने खातों में दर्ज करना बंद कर दिया है। इस कारण कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में संपत्तियों के मूल्य में लगभग 379 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की है।