कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर, 69 हजार रुपये का प्रस्ताव

कर्मचारियों की उम्मीदें 8वें वेतन आयोग पर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी संगठनों ने मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन, जो कि 18 हजार रुपये है, को बढ़ाकर लगभग 69 हजार रुपये करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही, 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग भी की गई है।

सिफारिशों पर सरकार की स्थिति

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने इस मुद्दे पर अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक इन प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दी है। अंतिम निर्णय वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

69 हजार रुपये का आंकड़ा कैसे आया?

न्यूनतम वेतन की गणना में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 7वें वेतन आयोग में 18 हजार रुपये का न्यूनतम मूल वेतन 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित था। इस बार 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। यदि मौजूदा 18 हजार रुपये को 3.83 से गुणा किया जाए, तो यह राशि 68,994 रुपये बनती है, जो लगभग 69 हजार रुपये के बराबर है।

3.83 की मांग का कारण

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और दैनिक खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए, मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन को अपर्याप्त माना जा रहा है। संगठनों ने परिवार की इकाई को तीन से बढ़ाकर पांच सदस्यों के आधार पर मानने की भी मांग की है। पेंशनभोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

सरकार के सामने वित्तीय चुनौतियाँ

यदि न्यूनतम मूल वेतन में इतनी बड़ी वृद्धि होती है, तो सरकार पर वेतन और पेंशन के रूप में भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है। यही कारण है कि सरकार के अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार 2.6 से 3.0 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। हालांकि, वास्तविक स्थिति वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिश और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।