केंद्र सरकार का नया आदेश: पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सुधार

पेट्रोल और डीजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नया आदेश

केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इस निर्णय के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें पेट्रोल पंपों से थोक उपभोक्ताओं को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही, डीजल की बिक्री पर भी एक सीमा निर्धारित की गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता को बनाए रखने और कीमतों के अंतर के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है.

थोक खरीद पर प्रतिबंध

नए निर्देश के अनुसार, औद्योगिक इकाइयां, आईटी पार्क, मॉल, परिवहन कंपनियां और अन्य बड़े उपभोक्ता अब पेट्रोल पंपों से सीधे ईंधन नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी निर्धारित उपभोक्ता सुविधाओं से ही ईंधन की आवश्यकता पूरी करनी होगी.

डीजल बिक्री पर सीमा

सरकार ने डीजल की बिक्री को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब पेट्रोल पंप संचालक किसी भी वाहन या ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दे सकेंगे। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

कीमतों के अंतर पर ध्यान

अधिकारियों के अनुसार, खुदरा और थोक दरों के बीच बड़ा अंतर होने के कारण ईंधन के दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई थी। इसी कारण से आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

तीन महीने तक रहेगा प्रभावी

यह आदेश अधिकतम तीन महीने तक लागू रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता में सुधार होगा और वास्तविक उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.