केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में नई समयसीमा: क्या बढ़ेगा वेतन और एरियर?

महत्वपूर्ण अपडेट: 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में बदलाव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रक्रिया में एक बार फिर संशोधन किया गया है। आयोग ने विभिन्न हितधारकों से सुझाव और सिफारिशें प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया है। पहले यह समयसीमा 5 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 30 अप्रैल और फिर 31 मई तक बढ़ाया गया था। अब एक बार फिर इसे संशोधित किया गया है। 

अंतिम तिथि बढ़ाने का कारण

सूत्रों के अनुसार, समयसीमा में लगातार हो रही वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में और समय लग सकता है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों के बीच वेतन संशोधन और संभावित एरियर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, लेकिन नई सिफारिशें लागू न होने के कारण कर्मचारी अभी भी 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। जब नई सिफारिशें लागू होंगी, तो कर्मचारियों को संशोधित वेतन के साथ पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है। 

वेतन में संभावित वृद्धि

एरियर की राशि मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में 8वें वेतन आयोग के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर की संभावना जताई गई है। यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 66,240 रुपये तक पहुंच सकता है। 

हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा जारी है। यदि यह संभव होता है, तो कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि वेतन वृद्धि के आधार पर एरियर की राशि लाखों रुपये तक पहुंच सकती है। 

सरकार के निर्णय का इंतजार

कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ही वेतन वृद्धि और एरियर के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।