केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना में 375 नए कार्यों की घोषणा की
नई ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर: केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार ढांचे के तहत 375 प्रकार के कार्यों को अधिसूचित किया है। इस योजना में आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे, जल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले योजना ढांचे की तुलना में अनुमत कार्यों की सूची में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
कार्य श्रेणियों का विभाजन
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' (वीबी-जी राम जी) के तहत कार्यों की नई सूची को चार श्रेणियों में बांटा गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा, और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य। मंत्रालय के अनुसार, 375 कार्यों में से 128 जल सुरक्षा, 111 ग्रामीण बुनियादी ढांचे, 98 आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे और 38 आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं।
आजीविका से जुड़े कार्यों का महत्व
मंत्रालय ने बताया कि आजीविका से जुड़े कार्य कुल कार्यों का 26 प्रतिशत होंगे, जबकि पिछले ढांचे में इनकी हिस्सेदारी केवल 1.1 प्रतिशत थी। इनमें सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां, छोटी आटा मिलें, मंडियां, डेयरी बुनियादी ढांचा, मशरूम उत्पादन के लिए शेड और जलीय कृषि से संबंधित संरचनाएं शामिल हैं।
जल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की पहल
जल सुरक्षा सबसे बड़ी श्रेणी बनी हुई है, जिसमें चेक डैम, भूजल पुनर्भरण शाफ्ट, नदियों का पुनर्जीवन, जलभराव वाली भूमि का सुधार और वर्षा जल संचयन जैसे कार्य शामिल हैं। नई सूची में जल संरक्षण के लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर प्रणाली और कृत्रिम ग्लेशियर जैसी पहल भी शामिल हैं।
आपदा प्रबंधन के लिए नई श्रेणी
पहली बार आपदा प्रबंधन और अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसमें 38 कार्य शामिल हैं, जैसे बाढ़ राहत आश्रय और तटबंधों को मजबूत करना। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि 181 कार्य कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं।
स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन
इन कार्यों का चयन स्थानीय जरूरतों के आधार पर ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा और ग्राम सभा से मंजूरी ली जाएगी। इनकी डिजिटल निगरानी विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचे के माध्यम से की जाएगी।
विपक्ष की चिंताएं
विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर आपत्ति जताई है और बदली हुई वित्त पोषण व्यवस्था और आवंटन प्रक्रिया को लेकर चिंता भी व्यक्त की है।