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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की समयसीमा समाप्त, क्या हैं नई मांगें?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की समयसीमा आज समाप्त हो गई है। आयोग ने विभिन्न संगठनों से सुझाव भेजने के लिए 15 जून 2026 तक का समय दिया था। इस बार समयसीमा बढ़ाने की संभावना कम है, जिससे सभी पक्षों को अपनी मांगें जल्दी भेजनी होंगी। आयोग ने सुझाव भेजने के लिए विशेष प्रारूप निर्धारित किया है। कई संगठनों ने बेसिक वेतन में वृद्धि की मांग की है, और आयोग विभिन्न राज्यों में बैठकें आयोजित कर रहा है। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और क्या लाभ मिल सकता है।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की समयसीमा समाप्त, क्या हैं नई मांगें?

महत्वपूर्ण समयसीमा का समापन


नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण समयसीमा आज समाप्त हो रही है। आयोग ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और अन्य हितधारकों को अपनी मांगें और सुझाव 15 जून 2026 तक भेजने का समय दिया था। इस बार अंतिम तारीख को बढ़ाने की संभावना कम है, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को रात 12 बजे तक अपनी बात आयोग तक पहुंचानी होगी।


विशेष प्रारूप में भेजें मांगें

आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल निर्धारित प्रारूप में भेजे गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। पीडीएफ फाइल, सामान्य ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


इसका उद्देश्य सभी प्रस्तावों को समान तरीके से प्राप्त करना और उनकी समीक्षा को सरल बनाना है। इसलिए, कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए समय पर और सही प्रारूप में अपनी मांगें दर्ज कराना अत्यंत आवश्यक है।


बेसिक वेतन में वृद्धि की मांग

8वें वेतन आयोग के समक्ष कई कर्मचारी संगठनों ने वेतन वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। कुछ संगठनों ने न्यूनतम बेसिक पे को 52,600 रुपये करने की मांग की है। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर को 2.92 से बढ़ाकर 3.50 करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यदि इन मांगों पर सहमति बनती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।


देशभर में महत्वपूर्ण बैठकें

आयोग विभिन्न राज्यों में बैठकों का आयोजन कर रहा है ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से सीधे चर्चा की जा सके। जून और जुलाई के दौरान लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता में महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इससे आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी।


एरियर का लाभ

8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है, लेकिन नई सिफारिशें अभी लागू नहीं हुई हैं। इसलिए, कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान मिल रहा है।


जब भी सरकार नए वेतन आयोग को मंजूरी देगी, तब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला बकाया एरियर भी मिलेगा, जिससे उन्हें एकमुश्त बड़ी राशि का लाभ मिल सकता है।