केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में बदलाव की मांगें
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव की मांग की है। भारत पेंशनर्स समाज और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जैसे कई समूहों का मानना है कि पेंशन को केवल सरकारी खर्च के रूप में नहीं देखना चाहिए।
गैर-अंशदायी पेंशन व्यवस्था पर विचार
इन संगठनों ने गैर-अंशदायी पेंशन व्यवस्था से संबंधित बिना वित्तीय प्रावधान वाली लागत को हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पुराने पेंशनरों को शामिल करने की मांग
पेंशन संगठनों की एक प्रमुख मांग यह है कि 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में भी 8वें वेतन आयोग के तहत आवश्यक बदलाव पर विचार किया जाए। इस मांग का निर्णय पूरी तरह से सरकार की नीति और आयोग को दिए गए अधिकारों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई अंतिम जानकारी उपलब्ध नहीं है।
आयोग के ToR में संभावित बदलाव
वेतन आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव कोई नई बात नहीं है। पिछले आयोगों के उदाहरण दर्शाते हैं कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन कर सकती है। उदाहरण के लिए, पांचवें वेतन आयोग के ToR में 1995 और 1996 के बीच चार बार बदलाव किए गए थे। इसी तरह, छठे वेतन आयोग की शर्तों में भी दो बार संशोधन हुआ था। सातवें वेतन आयोग के मामले में भी सितंबर 2015 में उसकी रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने के लिए ToR में बदलाव किया गया था। ऐसे में, 8वें वेतन आयोग के मामले में भी संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया की स्थिति
सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली को मंजूरी दी थी। इसके बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और फरवरी 2026 में इसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई। आयोग अपनी बैठकों और गतिविधियों की जानकारी समय-समय पर साझा करता है और कर्मचारियों, पेंशनरों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव भी ले रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार पेंशनभोगियों की मांगों को आयोग के दायरे में शामिल करने के लिए ToR में कोई बदलाव करती है।