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जलवायु परिवर्तन पर COP-31 में वित्तीय सहायता का विवाद

COP-31 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता का मुद्दा विवाद का कारण बन गया है। भारत, रूस, और चीन जैसे विकासशील देश विकसित देशों से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। जलवायु वित्त से जुड़े कार्य कार्यक्रम और सहायता की कमी पर भी चर्चा हो रही है। इस सम्मेलन का परिणाम यह तय करेगा कि विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं या नहीं। जानें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और क्या हो रहा है।
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COP-31 में जलवायु परिवर्तन की वित्तीय जिम्मेदारी

जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी और इसके लिए वित्तीय सहायता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP-31 में एक बड़ा विवाद बन गया है। भारत, रूस, चीन और कई विकासशील देशों ने इस विषय पर यूरोपीय संघ सहित विकसित देशों के समक्ष अपनी स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किया है। विवाद का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब और विकासशील देशों को मिलने वाली आर्थिक सहायता है। भारत का तर्क है कि जिन देशों ने औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक प्रदूषण फैलाया है, उन्हें इस समस्या की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए।


विकसित देशों की वित्तीय सहायता पर मतभेद

अजरबैजान की राजधानी बाकू में दो साल पहले हुए COP-29 सम्मेलन में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए हर साल 300 अरब डॉलर की जलवायु सहायता जुटाने पर सहमति दी थी। लेकिन अब COP-31 में इस समझौते को लागू करने में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। विकासशील देशों के प्रतिनिधियों और विकसित देशों के अधिकारियों के अनुसार, यूरोपीय संघ इस वित्तीय सहायता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को अंतिम मसौदे से हटाने का प्रयास कर रहा है। स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड भी इस मामले में यूरोपीय संघ के साथ हैं।


जलवायु वित्त से जुड़ा कार्य कार्यक्रम

जलवायु वित्त से संबंधित कार्य कार्यक्रम भी विवाद का एक बड़ा मुद्दा है। यूरोपीय संघ चाहता है कि इसे अगले साल समाप्त कर दिया जाए, जबकि विकासशील देशों का कहना है कि इस पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए इसे 2028 तक जारी रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करना है।


विकसित देशों की सहायता में कमी

विकसित देशों द्वारा दी जा रही सहायता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में अनुकूलन कोष के लिए आयोजित सहायता सत्र में केवल 50 मिलियन डॉलर की घोषणा की गई, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 135 मिलियन डॉलर थी। जलवायु कार्रवाई नेटवर्क इंटरनेशनल की अनुकूलन प्रमुख पूजा डेव ने इसे विकासशील देशों के साथ अन्याय बताया। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन से बचाव गरीब देशों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।


विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतें

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2026 के अनुसार, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए हर साल 420 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। इसके मुकाबले विकसित देशों ने अब तक बहुत कम आर्थिक सहायता प्रदान की है। जलवायु कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विकसित देश हर साल मिलने वाली अनुकूलन सहायता को बढ़ाकर 120 अरब डॉलर करने की बाध्यकारी सहमति से भी बच रहे हैं।


भारत का दृष्टिकोण

भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु कार्रवाई का आधार समानता और जलवायु न्याय होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धरती के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण पिछले दो शताब्दियों में कुछ देशों का औद्योगिक विकास और उससे निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। ऐसे में विकासशील देशों पर पुराने प्रदूषण का बोझ डालना उचित नहीं है।


विकासशील देशों के वित्तीय प्रस्तावों पर दबाव

इस विवाद के बीच यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड पर विकासशील देशों के वित्तीय प्रस्तावों को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। लंदन की समाचार संस्था कार्बन ब्रीफ के अनुसार, इन देशों ने अंतिम मसौदे में बिना किसी स्पष्ट सहमति वाले विकल्प को आगे बढ़ाया है, जिससे वित्तीय सहायता से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय अटक सकता है।


आर्थिक सहायता जुटाने में चुनौतियाँ

यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख डायना अकोन्सिया ने कहा कि कई देशों में सरकारी बजट पर दबाव है। अमेरिका की अनुपस्थिति और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों ने भी आर्थिक सहायता जुटाना कठिन बना दिया है। हालांकि, यूरोपीय संघ के आयुक्त वॉप्के होक्स्ट्रा ने दावा किया है कि संघ भविष्य में भी अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा।


2035 तक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी

इस बीच, तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 23% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव रखा है। भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब और पश्चिम एशिया के कई देशों ने इस पहल का समर्थन नहीं किया है। इन देशों का कहना है कि सम्मेलन का ध्यान पहले से तय आर्थिक सहायता, आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और प्रदूषण कम करने वाली परियोजनाओं पर होना चाहिए।


भारत की ऊर्जा उपयोग में बिजली की हिस्सेदारी

भारत में वर्तमान में ऊर्जा उपयोग में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 20% है। इसे 2035 तक 35% तक पहुंचाने के लिए बिजली के जाल, भंडारण व्यवस्था और आवश्यक उपकरणों में भारी निवेश करना होगा। भूमि अधिग्रहण और उपकरणों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।


बिजली आधारित व्यवस्था के लाभ

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऊर्जा और जलवायु नीति के प्रोफेसर जान रोजेनो का कहना है कि बिजली आधारित व्यवस्था से ऊर्जा की बर्बादी 61% तक घटाई जा सकती है। चीन भी बिजली के उपयोग को बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन वह चाहता है कि हर देश अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चीन जलवायु केंद्र के निदेशक ली शुओ ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना भी आवश्यक होगा।


जलवायु आपदाओं का बढ़ता खतरा

जर्मनवॉच की जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में 367 बड़ी मौसमी आपदाएं दर्ज की गईं, जिनसे 100 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए और 158 अरब डॉलर से अधिक का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। भारत भी उन देशों में शामिल है जो लगातार ऐसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में COP-31 का परिणाम यह तय करेगा कि विकसित देश अपनी पुरानी वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाते हैं या जलवायु परिवर्तन से लड़ने का बोझ विकासशील देशों पर ही बना रहता है।