जीएसटी परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा

जीएसटी 2.0 के तहत प्रस्तावित सुधार

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने बृहस्पतिवार को जीएसटी 2.0 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों पर चर्चा की। इनमें जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करना और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली को भरोसेमंद बनाना और व्यापार को सुगम बनाना है। परिषद की 57वीं बैठक में, जीएसटी की दरों में बदलाव को मंजूरी मिलने के एक साल बाद, नौ अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने और आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा को पांच करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

करदाता के अधिकारों की सुरक्षा

जीएसटी परिषद राज्यों में जीएसटी अधिकारियों द्वारा कर मांग उठाने के लिए एक समान प्रक्रिया पर भी चर्चा करेगी। इसके तहत, करदाता को औपचारिक नोटिस भेजने से पहले सूचना दी जाएगी, जिससे उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, 10,000 रुपये से कम की कर मांग पर कोई जीएसटी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

छोटे कारोबारियों के लिए नई सुविधाएं

ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर सामान बेचने वाले छोटे व्यवसायियों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए, परिषद उन्हें उन राज्यों में मंच के गोदाम को पंजीकृत स्थान के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है, जहां उनका कोई भौतिक स्थान नहीं है। इससे लगभग 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को बिना कार्यालय खोले राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी।

जीएसटी कानून में प्रस्तावित बदलाव

जीएसटी परिषद जीएसटी कानून में संशोधन के तहत अधिकारियों की गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने और अभियोजन की सीमा को पांच करोड़ रुपये करने पर चर्चा करेगी। इसके अलावा, रिटर्न दाखिल करने में देरी और अन्य विवादों के मामलों में करदाता को गिरफ्तारी से बचने का अवसर मिलेगा।

सड़क पर वाहनों की जांच में बदलाव

परिषद माल ढुलाई और रास्ते में वाहनों की जांच की व्यवस्था पर भी चर्चा करेगी। इसके तहत, केवल वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से वाहनों को रोका जाएगा। इससे कई राज्यों में वाहनों को रोकने की प्रक्रिया समाप्त होगी, जिससे समय और लागत में कमी आएगी।

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, परिषद प्रपत्रों में बदलाव पर विचार करेगी। यदि कोई करदाता किसी अन्य राज्य में पंजीकृत है, तो उसकी जानकारी नए पंजीकरण प्रपत्र में अपने आप आ जाएगी।

निर्यातकों के लिए नई सुविधाएं

निर्यातकों के लिए रिफंड और कर क्रेडिट का दावा आसान बनाने के लिए, परिषद निर्यात की प्रक्रिया को विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों के अनुरूप करने पर विचार करेगी।

बीमा प्रीमियम पर आईटीसी का दावा

कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर आईटीसी का दावा करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

जीएसटी अधिकारियों की समिति का पुनर्गठन

जीएसटी लागू होने के नौ साल पूरे होने के बाद, परिषद अपने कर अधिकारियों की समितियों के पुनर्गठन पर भी विचार कर सकती है।