टाटा संस की शेयर बाजार में सूचीबद्धता की राह में नया मोड़

टाटा संस के लिए नया निर्णय

टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा संस के खिलाफ चल रहे रेगुलेटरी मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा संस की मुख्य निवेश कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन वापस लेने की अर्जी को अस्वीकार कर दिया है। इस निर्णय के बाद कंपनी के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने का मार्ग लगभग स्पष्ट हो गया है। टाटा संस ने मार्च 2024 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ढांचे से बाहर निकलने के लिए यह आवेदन किया था।

रिजर्व बैंक का निर्णय

रिजर्व बैंक का यह निर्णय शनिवार को टाटा संस के कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी को भेजे गए पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। इस फैसले के साथ टाटा संस की उस कोशिश पर रोक लग गई है, जिसके तहत कंपनी एक निजी होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करना चाहती थी, बिना अनिवार्य शेयर बाजार सूचीबद्धता के। इस मामले पर टाटा संस और रिजर्व बैंक ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

नियामकीय ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश

यह ध्यान देने योग्य है कि रिजर्व बैंक ने सितंबर 2022 में टाटा संस को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की अपर लेयर में रखा था। इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों के लिए तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। टाटा संस के लिए प्रारंभिक समय सीमा 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई थी। कंपनी ने इस समय सीमा से पहले ही नियामकीय ढांचे से बाहर निकलने का प्रयास शुरू कर दिया था।

कर्जमुक्त होने की प्रक्रिया

इस प्रक्रिया के तहत, टाटा संस ने वर्ष 2024 में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाया और खुद को कर्जमुक्त कर लिया। इसके बाद कंपनी ने मुख्य निवेश कंपनी के रूप में अपना पंजीकरण वापस लेने के लिए आवेदन किया। यदि रिजर्व बैंक इस आवेदन को स्वीकार करता, तो टाटा संस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नियमन से बाहर निकल सकती थी। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने आवेदन पर निर्णय लंबित रखा और इस दौरान टाटा संस को अपर लेयर वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची में शामिल करता रहा।

नए नियमों का प्रभाव

अब इस निर्णय के बाद टाटा संस के लिए यह विकल्प समाप्त हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार, एक लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक संपत्ति वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां स्वतः अपर लेयर में आती हैं। मार्च 2026 तक टाटा संस की संपत्ति दो लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। ऐसे में कंपनी के लिए इस श्रेणी से बाहर निकलना और सूचीबद्धता की अनिवार्यता से बचना और कठिन हो गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नियम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में आकार आधारित नियामकीय व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत कंपनियों को आधार, मध्य, ऊपरी और शीर्ष श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। हर अपर लेयर के साथ निगरानी और नियामकीय आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। सितंबर 2022 में टाटा संस के साथ बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियों को भी अपर लेयर में रखा गया था।

टाटा संस की संभावित सूचीबद्धता का महत्व

टाटा संस की संभावित सूचीबद्धता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के सबसे पुराने और बड़े कारोबारी समूहों में से एक की शीर्ष होल्डिंग कंपनी है। इसके पास सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन, इस्पात, उपभोक्ता उत्पाद, विमानन, आतिथ्य और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कई टाटा कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। शेयर बाजार में आने के बाद कंपनी को अपने वित्तीय प्रदर्शन, निवेश और पूंजी के उपयोग से संबंधित जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करनी होगी।

निवेशकों की निगरानी

इससे कंपनी पर सार्वजनिक निवेशकों की निगरानी भी बढ़ेगी। निवेशक टाटा संस की विभिन्न कंपनियों में हिस्सेदारी के मूल्य, पूंजी के उपयोग और निवेश पर मिलने वाले लाभ को लेकर अधिक स्पष्टता की मांग कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रस्तावित सूचीबद्धता को टाटा समूह की संरचना में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

स्वामित्व को लेकर मतभेद

कंपनी के स्वामित्व को लेकर भी विभिन्न पक्षों की सोच सामने आती रही है। नोएल टाटा की अध्यक्षता वाले टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है और वह सूचीबद्धता को लेकर चिंतित बताए जाते हैं। जून में नोएल टाटा ने रिजर्व बैंक के समक्ष यह चिंता जताई थी कि सार्वजनिक सूचीबद्धता कंपनी की दीर्घकालिक संरचना और परोपकारी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।

शापूरजी पालोनजी समूह का दृष्टिकोण

दूसरी ओर, शापूरजी पालोनजी समूह की टाटा संस में करीब 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह समूह लंबे समय से सूचीबद्धता के पक्ष में रहा है और उसका तर्क है कि इससे हिस्सेदारों को अपनी हिस्सेदारी का वास्तविक मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। दोनों पक्षों के बीच यह मतभेद कई बार कानूनी विवादों तक भी पहुंच चुका है।

नेतृत्व परिवर्तन का समय

यह निर्णय टाटा समूह में नेतृत्व परिवर्तन के दौर के बीच भी आया है। एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि फरवरी 2027 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह नया कार्यकाल नहीं मांगेंगे। लगभग एक दशक तक समूह का नेतृत्व करने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और टाटा संस की भविष्य की संरचना कैसी होगी, इन चर्चाओं के बीच सूचीबद्धता का मुद्दा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भविष्य की अनिश्चितता

हालांकि, रिजर्व बैंक का आवेदन खारिज करना अपने आप में प्रारंभिक शेयर बिक्री की घोषणा नहीं है। प्रस्तावित सूचीबद्धता का समय, आकार और ढांचा अभी तय नहीं हुआ है। नियमों के अनुसार ऊपरी श्रेणी की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर सूचीबद्ध होने के बाद भी कम से कम पांच साल तक अतिरिक्त नियामकीय आवश्यकताएं लागू रहती हैं। ऐसे में अब निगाहें टाटा संस के अगले कदम और टाटा ट्रस्ट्स तथा शापूरजी पालोनजी समूह के बीच मतभेदों के बीच बनने वाली सूचीबद्धता की संरचना पर हैं।