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पश्चिम बंगाल में अडाणी समूह का बिजली आपूर्ति समझौता: राजनीतिक विवाद और पारदर्शिता की मांग

पश्चिम बंगाल में अडाणी समूह ने 25 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत 1,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्णय के बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बड़े कारोबारी समूहों को विशेष लाभ दे रही है। पार्टी ने समझौते में पारदर्शिता की मांग की है। इस समझौते के साथ ही अडाणी समूह की राज्य में कारोबारी उपस्थिति को बढ़ाने की योजना भी है। जानें इस समझौते के पीछे की राजनीति और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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पश्चिम बंगाल में बिजली क्षेत्र में नया समझौता

पश्चिम बंगाल में बिजली क्षेत्र में एक प्रमुख कारोबारी समूह की एंट्री ने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। अडाणी समूह की एक कंपनी को राज्य में 25 वर्षों तक बिजली की आपूर्ति करने का ठेका मिला है। इस समझौते के तहत, कंपनी 1,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली उपलब्ध कराएगी। इसके बाद, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बड़े कारोबारी समूहों को विशेष लाभ पहुंचा रही है और पूरे समझौते में पारदर्शिता की मांग की है.


समझौते की जानकारी

अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने बताया है कि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) ने उन्हें 1,750 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए एक आशय पत्र जारी किया है। यह बिजली चौबीसों घंटे नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध कराई जाएगी और समझौते की अवधि 25 वर्ष होगी.


अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का विकल्प

इस परियोजना में 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का विकल्प भी शामिल है, जिसे ग्रीनशू विकल्प कहा जाता है। यदि यह विकल्प अपनाया जाता है, तो कुल बिजली आपूर्ति की क्षमता 2,500 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। कंपनी ने बताया कि इस ठेके के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन किया गया था, जिसमें अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने सबसे सफल बोली लगाई.


बिजली आपूर्ति की समयसीमा

कंपनी की योजना के अनुसार, प्रारंभिक 1,750 मेगावाट बिजली की आपूर्ति 1 जुलाई 2028 से शुरू होगी। वहीं, यदि अतिरिक्त 750 मेगावाट का विकल्प चुना जाता है, तो इसकी आपूर्ति 1 अप्रैल 2029 से शुरू की जाएगी.


राजनीतिक प्रतिक्रिया

तृणमूल कांग्रेस ने इस समझौते पर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य के संसाधनों और दीर्घकालिक बिजली समझौतों में पारदर्शिता आवश्यक है, न कि बड़े उद्योगपतियों को विशेष लाभ देना। पार्टी ने यह भी कहा कि जब आम लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कुछ उद्योगपतियों को अलग तरह की सुविधाएं मिलना कई सवाल खड़े करता है.


अडाणी समूह का निवेश

अडाणी समूह की पश्चिम बंगाल में निवेश योजनाएं पहले भी चर्चा में रही हैं। 24 सितंबर 2026 को, समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी ने कोलकाता में 2,000 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया था और 2035 तक राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना का ऐलान किया था.


मुख्यमंत्री की पहल

भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी राज्य में बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में, बिजली आपूर्ति का यह समझौता अडाणी समूह की कारोबारी उपस्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.


भविष्य की चुनौतियाँ

नवीकरणीय ऊर्जा के साथ चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराना बिजली कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों के साथ जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल के लिए यह समझौता भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसकी कीमत, शर्तों और चयन प्रक्रिया को लेकर उठे राजनीतिक सवालों के जवाब देना भी आवश्यक होगा.